यौनजन्य संक्रमणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अभावमा अधिकांश यौन व्यवसायी सिफिलिस, एचआइभी, हेपाटाइटिस सीलगायत संक्रमणबाट पीडित बनिरहेका छन् ।
पछिलो समय कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय रित्तिन थालेका छन्। निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण, गरिबी, बेरोजगारीलगायतका समस्यासँगै विद्यालय जाने उमेरका युवा विदेश जान थालेपछि कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावले रित्तिन थालेका हुन्।
सुरुआती चरणमा यूवा वर्गमा चर्चित बनेको राईड सेयरिङ सेवाले कानुनी उल्झन पनि राम्रै खेप्नु पर्यो। निजी नम्बर प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐनका कारण राइड सेयरिङ कम्पनी कहिले सरकारको त कहिले यातायात व्यवसायीको तारो बनिरहे।
मदिरा सेवन र बनाएर विक्री गरेको जस्ता आरोपमा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू साउदी अरबमा जेल परेको भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पछिल्लो समय ठूला ठेक्का र खरिद विवादमा मुछिँदै आएको छ। प्रायः एकै कम्पनी वा व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको, अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको, खरिद गरिएका वस्तु प्रयोगमा नल्याएकोजस्ता बेथिति केन्द्रमा देखिएका छन्।
अभिभावकविहीन, बेवारिसे, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई खाना, सुरक्षा, पालनपोषण, शिक्षासहित आश्रय प्रदान गर्न स्थापना भएका गृह नै बालगृह हुन्।
कहीं न कहीं कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिल्न चर्को गणतन्त्रवादी देखिन त होइन ? किनकि राष्ट्रवादका नाममा त पुराना राजासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । नभए बेकारमा हावामा बक्सिङ हान्नुपर्ने के छ ?
संघको गेटमै टाँसिएर बनेको भवनमा अन्डरग्राउन्डसहित लगभग ७० भन्दा बढी सटर छन्। सबै सटर भाडामा लगाइएको छ। संघले डेरावालहरूसँग बहाल करसमेत लिने गरेको छ। तर, त्यो करको रकम स्थानीय तहमा भने निक्कै कम मात्र बुझाएर कर छली गरेको देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा दृष्टिविहीनलाई पनि बस्न नदिएपछि उनी विरोधमा उत्रिएका छन्। ‘राज्यले रोजगारी दिन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा गीत गाएर परिवार पाल्छु भन्दा महानगरपालिकाले रोक लगाउँछ।’
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो, तर दुवै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी (नाइनएन–एकेएकस) जहाज ग्राउन्डेड भएको दुई महिना पुग्न लाग्यो। एउटा विमान एक दिन ग्राउन्डेड हुँदा निगमलाई झन्डै १ करोड घाटा हुन्छ। त्यसअनुसार निगमलाई ६० करोड बढी घाटा भइसकेको छ।
वृहत शान्ति सम्झौता, नेकपा (माओवादी) ले नेकपा (एमाले) सँग गरेको पार्टी एकता र नेपालको संविधान २०७२ ले समेत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य लिएपछि समाजवादप्रति बनेको स्वतः धारणालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको राउतले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रस्तावको निष्कर्ष छ।
संविधान निर्माणपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अघिल्लो अधिवेशनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको सन्दर्भमा विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरू स्वीकार्छन्।
सरकारले बर्सेनि घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। बजेटअनुसार खर्च जुटाउन राजस्व पनि अपेक्षाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको दायित्वको भार बढ्दो छ।
दूरदराजदेखि राजधानी काठमाडौंका अस्पताल पुग्दासम्म बढ्ने जटिलताले ज्यान गुमाउँछन् जलनपीडित, जटिल बिरामी पुर्याइने कीर्तिपुर अस्पतालमा १३ देखि २० प्रतिशतसम्म छ मृत्युदर
विद्यार्थी संगठनहरुका कारण विश्वविद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई के हित भइरहेको छ ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो । उल्लेखित प्रश्नको ठोस उत्तर दिन सक्ने भूमिका विद्यार्थी संगठनहरुले निर्वाह गर्नैपर्छ ।
भदौको महिना, पाटनका बजारमा तीजको रमझम सुरु भइसकेको थियो। म पनि अफिसबाट छिट्टै निस्केर स्कुलकी मिल्ने साथी मीनालाई भेट्न पाटन पुगेकी थिएँ। लामो समयदेखि मीनासँग भेट्ने कुरा भइरहेको थियो तर दुवैको समय मिलिरहेको थिएन। योजनाअनुरूप हाम्रो भेट पाटनमा भयो।
नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेश जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठा छाप र गरिब छन्। कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन।
फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न हुनेविरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अनुसार घटनामा संलग्नमध्ये २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता हुने भएको हो ।
जबकि, मुलुकमा के कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने ? उद्योग सञ्चालन कसरी गर्ने ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? भन्ने दायित्व र जिम्मेवारी नागरिक सरकारको हो। तर, सरकार भने बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। विज्ञहरू भने सेनालाई ‘महत्वकांक्षी’ बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगका मामिलाको अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रब्याङ्कको निकायले दिएको जानकारीअनुसार केही समययता नेपालमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद (वित्तीय) गतिविधिको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ।
