जुम्लास्थित सिंजा गाउँपालिकाकाो निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन लामो समयदेखि अधुरो रहँदा स्थानीय प्रशासनिक सेवा प्रभावित बनेको छ।

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा BIJAYEE RNBJ/V Sankhamule Lalitpur, Nepal नामक निर्माण कम्पनीले पाएको थियो। स्थानीय नरेश महतको नाममा ०७९ चैत १३ गते सम्झौता गरिएको थियो। 

सम्झौता अनुसार, ‘सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण (ठेक्का नं. SRM/WINCB.०१.०७९/०८०)’ अन्तर्गतको काम ०८१ चैत ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।

तर पटकपटक म्याद थपिँदा पनि कामले गति लिएको छैन। हाल दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि मंसिर मसान्तसम्म मात्र बाँकी रहँदा भवनको करिब ५० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको उदासिनताका कारण काम प्रभावित भएको हो। उनका अनुसार, ‘ठेकेदारले काम नगरेपछि संघीय सरकारबाट आएको बजेट समेत फ्रिज भएको छ।’

उता, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र महतले भने बजेट अभावका कारण काम रोकिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, भवनको ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ र हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ।

‘गाउँपालिकाले बजेट उपलब्ध गराए काम छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

गाउँपालिकाले भने ठेकेदारको दाबी अस्वीकार गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार भवनमा संरचनागत कामको आधा भाग मात्र सम्पन्न भएको छ भने भित्री प्लास्टर, ढोका–झ्याल, छत र फिनिसिङ कार्य सुरु नै भएको छैन।

यो भवन ६० प्रतिशत संघीय सरकार र ४० प्रतिशत गाउँपालिकाको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो। अनुमानित लागत करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। भवन पूरा भएपछि गाउँपालिकाका सबै प्रशासनिक शाखा एउटै छानामुनि आउने र सेवाप्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

निर्माणमा ढिलाइ र बजेट फ्रिज हुनुले विकास योजनाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको भन्दै स्थानीयबासीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मंसिर मसान्त नजिकिँदै गर्दा दोस्रो म्याद पनि सकिन लाग्दा भवनको काम पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। गाउँपालिकाले संघीय र स्थानीय निकायबीच समन्वय गरी शीघ्र बजेट व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्ट समयसीमा तोक्न आग्रह गरेको छ।