सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्धामा मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा भएको मूल मुद्धाको प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि कार्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासले ‘सुरू मिसिल’ मगाउने आदेश दिएको थियो। मिसिल प्राप्त भएसँगै आजका लागि पेशी तोकिएको हो। आज फेरि प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो।

त्यसअघि कार्तिक १३ गते पनि जोशीको तर्फबाट सुनुवाइ स्थगित गरिँदा लामिछानेको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।

लामिछानेले बिगोवमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न माग गरेकामा छवि जोशीले पनि सोही माग गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।

लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो।

जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि रवि र छवि दुवैको मुद्धाको फाइल आगजनीबाट बचेको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। जिल्लाको आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए। लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदन साथ पेस गरेका थिए।