नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले अझै पनि सैनिक जवानहरूलाई घरेलु काममा लगाइएको बारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

त्यस्तै अदालतले आगामी पुस ४ गते तोकिएको पेशीमा उपस्थित हुन पनि सबै पक्षलाई आदेश दिएको छ।

यसअघि नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकलाई दासको रूपमा घरेलु काममा खटाइएको भन्दै रोक्न माग गर्दै नेपाली सेनाका पूर्वसुवेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले रिट दर्ता गराएका थिए।

संविधानको धारा २९ को शोषणविरूद्धको हकमा कसैलाई पनि दासका रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रका बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त उपल्लो तहका पदाधिकारीले सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई ‘घरकाज’का नाममा नोकरसरह काममा लगाएकाले त्यसरी खटाइएको सुरक्षाकर्मीलाई तुरून्त मुक्त गरेर राष्ट्रसेवामा खटाउन माग गरिएको थियो। । 

बारम्बार यसरी घरेलु दास बनाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

तल्लो तहका तीनदेखि चार हजार सैनिकलाई यसरी दुरुपयोग गरी घरेलु काममा खटाइएको अनुमान छ।

‘राष्ट्र सेवकलाई मानव इतिहासको कलंकको रूपमा रहेको एक मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नै स्वामित्व र कब्जामा राख्ने, जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने, उसको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा गुमाई सम्मान, समानता र स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य गरी घरपालुवा जनावरसरह घरदास, घरनोकर, घरकाज र घरेलु कामदार बनाउने जस्ता घृणित कार्य संविधान, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ०६८ सालमै सुरक्षाका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीसरह उपभोग गर्न नपाउने भन्दै कानुन बनाएर रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, हालसम्म पनि कानुन बनाउन चासो दिइएको पाइँदैन। अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ४ गतेलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।