नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

उनले गरिब र असुरक्षित नागरिकमाथि डोजर चलाएर राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अपनाइएको वर्तमान कार्यशैली अमानवीय भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विस्थापनको व्याकुलता: सहरी सुकुम्बासीको स्वास्थ्य र मनोसामाजिक संघर्षको विश्लेषण’ विषयक ‘ग्रिन टेबल’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। 

उनले सुकुम्बासी बस्तीलाई अव्यवस्थित संरचनाका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवन, संघर्ष र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

'हामी बाहिरबाट हेर्दा खोला किनारको अव्यवस्थित बस्ती देख्छौं, तर त्यहाँ बस्ने नागरिकका लागि त्यो नै संसार हो, त्यो नै उनीहरूको आश्रय हो, थापाले भने, राज्यले नागरिकको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ। त्यसैले व्यवस्थापनको विकल्प नदिई बल प्रयोग गरेर उठाउनु संविधानको भावना विपरीत हो।'

उनले सुकुम्बासी समस्या  कानुनी वा प्रशासनिक विषय नभई सामाजिक न्याय, गरिबी र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखे। 

उनका अनुसार अधिकांश भूमिहीन नागरिक रहरले नभई बाध्यताले खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न पुगेका हुन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूमाथि दमनकारी व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नसुहाउने उनको भनाइ थियो।

थापाले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना, विकल्प र पुनःस्थापनाको विश्वसनीय आधार तयार नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको बताए। 

'कसैलाई सार्नुअघि कहाँ लैजाने, कसरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तर हुने, रोजगारी कसरी जोगिने भन्ने तयारी हुनुपर्थ्यो', उनले भने, 'राति ढुक्कले सुतेका मानिस बिहान उठ्दा आफ्नो घर डोजरले भत्किएको देख्न बाध्य हुनु अमानवीय अवस्था हो।'

उनले सरकार गरिबीविरुद्ध लड्नुपर्नेमा उल्टै गरिब नागरिकविरुद्ध उभिएको आरोप लगाए। 

'गरिबी र गरिब एउटै कुरा होइन,उनले भने, 'राज्यले गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ, गरिबलाई होइन। कोही पनि व्यक्ति रहरले गरिब हुँदैन। परिस्थिति, अवसरको अभाव र राज्यको कमजोरीले मानिसलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउँछ।'

सहरी सौन्दर्यीकरण, नदी संरक्षण वा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा गरिब नागरिकलाई विस्थापित गर्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको उनले बताए। 

उनका अनुसार समस्या हटाउने नाममा मानिसलाई असुरक्षित बनाउने प्रवृत्तिले सामाजिक असन्तोष र असमानता अझ बढाउने खतरा छ।

कार्यक्रममा उनले विस्थापनले सुकुम्बासी समुदायमा गम्भीर मानसिक र सामाजिक असर पारिरहेको विषयलाई पनि जोड दिए। बसोबासको अनिश्चितता, बारम्बारको हटाउने चेतावनी, बालबालिकाको शिक्षामा पर्ने असर तथा जीविकोपार्जन गुम्ने त्रासले धेरै परिवार मानसिक तनावमा बाँचिरहेको उनले बताए।

'घर भत्किने डरमा बाँचिरहेको परिवारको मानसिक अवस्था के हुन्छ भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्छ, उनले भने, बालबालिकाले विद्यालय जान छोड्ने, महिलाहरू असुरक्षित महसुस गर्ने, वृद्धहरू निराश हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो केवल भौतिक विस्थापन होइन, मानसिक विस्थापन पनि हो।'

उनले विस्थापनका कारण डिप्रेसन, चिन्ता र असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको भन्दै सरकारलाई मानवकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि केवल प्रहरी परिचालन वा प्रशासनिक आदेश पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि सामाजिक संवाद, सहमति र दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ।

थापाले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। प्रतिपक्षको काम  विरोध गर्नु होइन, उनले भने, गलत दिशामा गएको सरकारलाई सचेत गराउनु र सही बाटो देखाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो।

उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौं पुरानो भए पनि कुनै पनि सरकारले दिगो समाधान दिन नसकेको स्वीकार गरे। बारम्बार आयोग गठन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र आश्वासन दिने काम भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले पनि विस्थापनको असर  भौतिक संरचनामा सीमित नहुने बताएका थिए। सहरी गरिब समुदायमा आवास असुरक्षा, रोजगारीको अस्थिरता र सामाजिक बहिष्करणले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। उनीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई मानवअधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा सहभागी मनोविश्लेषक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले बारम्बार विस्थापनको त्रासमा बाँचिरहेका बालबालिकामा डर, अस्थिरता र आत्मविश्वासको कमी देखिन थालेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार सुरक्षित आवासको अभावले परिवारभित्र हिंसा, तनाव र सामाजिक विघटनसमेत बढाउने जोखिम हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाउने सरकारी अभियान पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएको छ। अदालतका आदेश, वातावरणीय जोखिम र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको तर्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने हटाउने अभियानले संविधानप्रदत्त आवास अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विकास र व्यवस्थापनको नाममा गरिब समुदायलाई मात्र लक्षित गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक विभाजन गहिरो बनाउन सक्छ।

सभापति थापाले राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि मानवीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। कानुन आवश्यक छ, तर कानुन लागू गर्ने तरिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ, उनले भने, राज्य बलियो हुनु भनेको कमजोर नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्नु होइन, उनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाउनु हो।

उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, सस्तो आवास कार्यक्रम, रोजगारीसँग जोडिएको पुनःस्थापना योजना तथा स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी नाराभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय नीतिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान नगरी केवल संरचना भत्काउँदै जाने नीति अन्ततः असफल हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। 

उनीहरूले राज्यले गरिब समुदायलाई समस्या होइन, नागरिकका रूपमा हेरेर उनीहरूको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।