​स्थानीय तहहरूमा गरिबी निवारण र स्वरोजगार सिर्जनाका नाममा आएको सरकारी ढुकुटी कसरी नियम-कानुन मिचेर कर्मचारी र सहजकर्ताको खल्तीमा पुग्छ भन्ने एउटा ताजा र भयावह उदाहरण चन्दननाथ नगरपालिकामा संचालित गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चलाइरहेका कर्माचारीको व्यवहोरा मार्फत सार्वजनिक भएको छ। 

चन्दननाथ नगरपालिकाका कर्मचारीहरू गोर्खा बहादुर रावत, माया नेपाली र मनकोशा रावलको संलग्नतामा ‘गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’ मेड्पाको बजेट कार्यविधि विपरीत खर्च गर्दै व्यापक अनियमितता गरिएको छ। 

विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आएको ढुकुटीमा कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा लुटधन्दा मच्चाइएको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

गरीबी निवारणको बजेटबाट चन्दननाथमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वयंले नियम विपरीत दोब्बरजस्तै भत्ता असुल गरेको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भेटिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार ८ दिने उद्यमशीलता विकास तालिममा पालिकाकै कर्मचारीहरू प्रशिक्षक बनेर पुगे र नियमानुसार पाउनुपर्ने दरभन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिन्छ।

​नियम अनुसार प्रति सेसन रु. ८०० का दरले पाउनुपर्नेमा उनीहरूले रु. १,५०० का दरले भुक्तानी लिएका छन्: 

​गोर्खा बहादुर रावतले ११ सेसनको रु. ६ हजार ५४५, ​माया नेपालीले ११ सेसनको रु. ६,५४५ र ​मनकोशा रावलले १० सेसनको रु. ५,९५० बढी भुक्तानी लिएका छन्। ​यसरी नियम विपरीत गोर्खा, माया र मनकोशाले बढी भुक्तानी लिएको कुल रु. १९ हजार ४० तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।

​सिप विकास शून्य, कागजी तालिममा लाखौँ स्वाह 

​'गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७' को अनुसूची ३ मा विनियोजित बजेटको स्पष्ट बाँडफाँड तोकिएको छ। जसअनुसार कुल बजेटको ३५ देखि ४१ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित वर्गलाई सीप सिकाउने 'सिप विकास तालिम' मा खर्च गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता विकास तालिमका लागि सहजकर्तामार्फत ७ देखि ९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाइन्छ।

​तर, पालिकामा विनियोजित कुल नौ लाख २० हजार बजेटमा सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिएन। नियम अनुसार उद्यमशीलता तालिममा अधिकतम ८२ हजार आठ सय सम्म मात्र खर्च गर्न पाइनेमा पालिकाले कार्यविधि विपरीत सोझै ३ लाख १९ हजार आठ सय खर्च गरिएको छ। 

सिप सिकाउने मुख्य उद्देश्य छाडेर कागजी तालिमका नाममा २ लाख ३७ हजार सरासर अनियमित तरिकाले स्वाहा पारिएको छ।

तालिम गायब, सहजकर्तालाई मनपरी भत्ता र तलब 

​पुराना उद्यमीहरूको स्तरोन्नतिका लागि पुनर्जातगी तथा एड्भान्स (उच्चस्तरीय) तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर पालिकाले कुनै पनि पुनर्जातगी तालिम सञ्चालन नै नगरी आवश्यकता भन्दा बढी सहजकर्ता नियुक्त गर्‍यो र उनीहरूको तलब-भत्तामा मात्रै २ लाख ४० हजार अनियमित रूपमा भुक्तानी गर्‍यो।

त्यसैगरी, कार्यविधि अनुसार उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालनका लागि कुल बजेटको २४ देखि ३३ प्रतिशत अर्थात् अधिकतम तीन लाख तीन हजार छ सय सम्म मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। तर नयाँ उद्यमी सिर्जनाको शीर्षकबाट सहजकर्ताको तलबमा मात्रै ६ लाख तीन सय ८२ भुक्तानी दिइएको छ। यसरी तोकिएको सीमाभन्दा दुई लाख ९६ हजार ७८२ बढी खर्च लेखेर रकम दुरुपयोग गरिएको छ।

​कागजमा उद्यम, खल्तीमा बजेट 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका तथ्यहरूले स्थानीय तहमा गरिबी निवारणका नाममा आउने बजेट लक्षित विपन्न वर्गसम्म पुग्नै पाउँदैन भन्ने तथ्यलाई चन्दननाथ नगरपालिकाबा यी तीन जना कर्माचारीका काम कारबाहीले प्रष्ट पारेको छ। 

सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्ने सपना बुनेका नागरिक रित्तो हात रहँदा, गोर्खा बहादुर रावत, माया नेपाली र मनकोशा रावलजस्ता कर्मचारीहरू र सहजकर्ताले कार्यविधि मिचेर रकम बाँड्ने र दोहोरो भत्ता पचाउने काम गरिरहेका छन्।

नियम विपरीत खर्च भएको  २ लाख ३७ जार र २लाख ४० हजार अनियमित रकम तथा बढी भुक्तानी लिइएको १९ हज ४० र २ लाख ९६ हजार ७८२ रकम सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट यथाशीघ्र असुल गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही नगरेसम्म ‘गरीबी निवारण’ केवल भाषण र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ।