एक सरकारी महिला अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीबाट बलातकृत भएको र जिल्ला अदालतले प्रमाणको अन्देखा गरि पीडकलाई ५ लाख धरौटीमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएकी छन्।

शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिचय गोप्य राखेकी पीडितले २ महिनादेखि न्यायका लागि माईतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेको बताइन्।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्नुपर्नेमा पीडकलाई ५ लाख धरौटीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले छाडेको भन्दै गुनासो गरिन्।

‘म एक मधेशको चेली, मेरो समाज कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ, मलाई कति गाह्रो परिरहेको छ, तर पनि न्यायका लागि लड्दा खोई न्यायालयको न्याय’, उनले प्रश्न गरिन्।

उनले बारा जिल्ला कोल्हबी नगरपालिका हनुमानगन्ज स्थायी घर भएका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीको जबरजस्ति करणीको मुद्धामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ लाख धरौटीमा छुटेको पीडा व्यक्त गरिन्।

त्यसपछि आफू न्यायको लागि उच्च अदालत पाटनमा गएको र उच्चले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि पीडा सहन नसकी विष खाएर आत्महत्याको प्रयास गरेको पीडिले बताइन्।

हाल किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडामा कार्यारत मैनालीले काठमाडौंस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धारामा कार्यरत हुँदा २०८१ माघमा आफूलाई बलात्कार गरेको पीडित भनिएकी महिलाको दाबी छ।।

उनले भनिन्, ‘म स्वयं ठूलो संघर्षबाट सरकारी सेवामा पुगेकोले आफैंले घटना दबाउन खोज्दा पीडकबाट थप ‘सेक्सुअल हर्‍यास्मेन्ट’ र धम्की आएपछि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएँ।’

जिल्ला र उच्चको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा चलिरहेको र ४ पटकसम्म पेशी सरेको कारण माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेको बेला हातको नशा काटी आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको उनले बताइन्।

पीडितको न्यायका लागि साथ दिइरहेकी जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी देवीले एकजना सरकारी कर्मचारीलाई नै न्याय दिन नसक्ने राज्यले आम नागरिकलाई न्याय दिन सक्छ, भन्दै प्रश्न गरिन्। ३ पटकसम्म आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दा पनि राज्यले पीडितको आवाज नसुन्नु राज्य शून्य अवस्थामा रहेको उनले आरोप लगाइन्।

‘कहिले ‘हात काटेर’ त कहिले ‘विष सेवन’ गरेर ती पीडितले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभयो समयमै हामीले बचायौं, अब पनि यस्तै हुँदै गर्दा उनको ज्यान गयो भने को जिम्मेवार हुन्छ?’ देवीले प्रश्न गरिन्।