नेपाल र चीनमा आएको विनाशकारी विपद्‍बारे अनलाइनमा ‘अफवाह’ फैलाएको आरोपमा चीनले १० जनामाथि कारबाही गरेको छ।

विपद्सम्बन्धी गलत सूचना फैलिन नदिन बेइजिङले प्रयास तीव्र पारिरहेका बेला यस्तो कारबाही गरिएको बताएको हो।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि विपद्को कारण र चीनले पर्याप्त पूर्वसूचना दिएको वा नदिएको विषयमा फैलाइएको भनिएको ‘झुटो समाचार’को सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेको छ।

अगस्ट २६ मा सुनामीजस्तो तीव्र बाढी हिमाली क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपाल र चीनको सीमावर्ती दुवैतर्फका बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। सोमबार (अगस्ट ३१) सम्म नेपाल र तिब्बतमा मृत्यु हुनेको संख्या ९०० नाघेको छ भने करिब ४ हजार ८०० जना अझै बेपत्ता छन्।

सोमबार चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षा संरक्षण ब्युरोले १० वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्दै ‘झुटो विपद् सूचना’ सिर्जना गर्ने तथा फैलाउने व्यक्तिमाथि कडाइ गर्ने जनाएको छ। यस्ता गलत सूचनाले सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्नुका साथै ‘अनलाइन व्यवस्था’मा समेत असर पार्ने ब्युरोको भनाइ छ।

ब्युरोका अनुसार तीमध्ये अधिकांश घटना तिब्बतमा भएको मानवीय क्षतिसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्टसँग सम्बन्धित छन्। केही पोस्टमा तिब्बतमा हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको वा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको भन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भएको दाबी गरिएको थियो। जसमा एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ३ हजार मानिसको ज्यान गएको भन्दै फैलाएको पोस्ट पनि सामेल छ।

चीनले हालसम्म तिब्बतमा बाढीपहिरोबाट १६ जनाको मृत्यु भएको र ५४६ जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ।

ब्युरोका अनुसार कारबाहीमा परेका सबै १० जनालाई ‘प्रशासनिक सजाय’ दिइएको छ। यद्यपि, प्रत्येक व्यक्तिमाथि कस्तो सजाय गरिएको हो भन्ने विवरण तथा ती दाबीहरू कुन–कुन सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको थियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

चिनियाँ कानुनअनुसार, जानाजानी अफवाह फैलाउने वा खतरा, महामारी, विपद् तथा प्रहरीसम्बन्धी सूचनाबारे झुटो जानकारी दिई सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई बढीमा १० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने र १ हजार युआनसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

‘झुटो खतरा’, महामारी, विपद् वा प्रहरीसम्बन्धी सूचना जानीजानी बनावटी रूपमा तयार गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो कार्यबाट ‘गम्भीर परिणाम’ निम्तिएमा दोषीलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।