बिएल संवाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायको उत्थानका लागि अब सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले दलित समुदायले खेप्दै आएको विभेदको क्षतिपूर्ति राज्यले दिन खोजेको पनि बताए।
‘युगौँदेखि जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको पीडा खेपिरहेका दलित समुदायको समस्या उस्तै छ। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूर्ण र क्षतिपूर्ति दिन राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। सामाजिक न्यायको संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो शर्त हो।’
उनले दलित ऐतिहासिक ज्ञान र सीपलाई आधुनिक सीपलाई आधुनिक सिपशालामार्फत विकास गरिने घोषणा पनि गरे। दलित समुदायका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधारका लागि ती कार्यक्रमहरू दलित विकास प्राधिकरणसम्म लगिने घोषणा पनि गरे।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया