बिएल संवाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक रहने गरी गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधनका लागि पहल गरिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण जनताले सूचनाका रुपमा पाउनसक्ने अवस्था बन्नु आवश्यक भएको बताएका हुन्।
आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण हो।
आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगलाई स्रोत, साधनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू सकारात्मक रहेको पनि विश्वास दिलाएका थिए।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र मैनाली सहभागी भएका थिए। आयोगले प्रतिवेदन र सिफारिशबारे आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दैछ।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया