संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडी छानबिन गर्नकाे लागि बनेको संसदीय विशेष समितिमा प्रतिवेदन लेखनका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ।

छानबिन विशेष समितिको म्याद आज सकिँदैछ। विधेयकमा भएको छेडखानीमा संलग्नहरूबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सदस्य (सांसद)हरूको बुझाइमा एकरुपता भएपनि लेखनमा भने मत बाँझिएको हो।

सत्तासीन दलका शीर्ष नेता र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई बचाउने बदनियत राखेर कारबाहीका लागि कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अनावश्यक बखेडा झिकेको विपक्षीहरूले आरोप लगाएका छन्।

पार्टीको निर्देशनमा सत्तारुढ सांसदहरू हाइप्रोफाइलहरूलाई जोगाउन मतियार बनिरहेको उनीहरूको आरोप छ। समितिको बैठकले निकालेको निष्कर्ष लेखिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाको आदेशअनुसार प्रतिवेदन लेख्ने प्रपञ्च भइरहेको उनीहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

विशेष समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियडको छेडखानीमा भएको अक्षम्य त्रुटीका विषयमा हामीहरू गम्भीर प्रकृतिको निष्कर्ष निकाल्ने अन्तिम चरणमा छाैँ। तर यसमा सत्यतथ्य ल्याउनुपर्ने हामी सांसदहरू दलकाे स्वार्थमा रुमलिन खाेजिरहेका छाैँ। सत्ता पक्षका सांसदहरू पार्टीको ह्वीपमा हिँड्दैछन्! चलखेलमा संलग्नलाई उम्काउन कांग्रेस–एमालेको हस्तक्षेप जारी छ।’

समिति स्रोतका अनुसार कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेमार्फत भएको भन्नेमा समितिका सबै सदस्यहरू एकमत छन्।

त्यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, सचिवहरू उदय सापकोटा (अवकाश), फणीन्द्र गौतम, रविलाल पन्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई उनीहरूबाट परिचालित भएकोमा पनि समिति सदस्यहरू एकमत नै छन्।

त्यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र एमालेका कतिपय नेताहरू बिचौलियाको भूमिकामा देखिएकाे समितिका लगभग सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। तर प्रतिवेदन लेखनमा कारबाहीका लागि उनीहरूकाे नाम किटान गर्ने कि नगर्ने र कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेमा मत बाँझिएको हो। 

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा हरहालमा उनीहरूलाई मुख्य मतियार बनाएर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा रहँदा सत्तापक्ष भने बहुमतकै भरमा हाइप्रोफाइलहरूलाई जोगाउने प्रचञ्चमा लागिपरेका छन्।

आइतबार बिहान ७:३० बजेदेखि बसेको समिति बैठक दिउँसो १ बजे खाना खान स्थगित भएको थियो। तर, लगत्तै करिब १ घण्टासम्म सत्तापक्षहरू छुट्टै भेला गरेका स्रोतले बताएको छ।

यसबीचमा दुई घण्टासम्म सत्तापक्षका सांसदहरू हराएपछि विपक्षी दलहरूले सेटिङको गन्ध आएको आरोप लगाएका छन्। 

त्यसबीचमा सत्तापक्षका सांसदहरू माओवादीका माधव सापकोटा, राप्रपाका रोशन कार्की र रास्वपाका गणेश पराजुली सिंहदरबारस्थित राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक हलमा सत्तापक्षका सांसदहरूलाई कुरेर बसेका थिए।

दुईघण्टापछि बल्ल सत्तारुढ सांसदहरू कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ तथा नेकपा एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती छुट्टै भेला बसेर फर्किएका स्रोतको दाबी छ। यतिबेला समितिको बैठक बसिरहेको छ।

समिति सदस्य राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आफूहरूले लगातार फोन सम्पर्क गर्दापनि कुनै रेस्पोन्स नगरी सत्तापक्षका सांसदहरू हराएको आरोप लगाइन्।

गत २३ असारमा गठित विशेष छानबिन समितिले २१ दिनको समय पाएको थियो। तर काम नसकिएपछि एक साता थपिएको थियो। आज म्याद सकिने भएकाले आजै काम सकाएर भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको तयारी छ।