प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे एमालेका माधव नेपाल नेतृत्वको ‘२३ जना सांसद्को समूह’ भित्र दुई धार देखिएको छ।
देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार, प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाउने २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये २३ जनाले परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा नै ‘प्रतिनिधिसभा जोगाउन र पूर्ण अवधि सञ्चालनका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न’ नेपाल पक्षका २३ जना सांसद्ले माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले एमालेका माधव नेपालसमेतका २३ जना सदस्यसहित १४६ जनाको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र एमालेभित्रको विवाद समाधानको सूत्र पत्ता लगाएको थियो।
सुवास नेम्वाङ र भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले विवाद समाधानका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपाल पक्षलाई बुझाइसकेको छ।
देउवा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ओली र नेपालबीच ठीकविपरीत दृष्टिकोण छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको सपथग्रहण समारोहमा नै प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भए। अनि नेपाल चाहिँ प्रचण्डभन्दा पनि पहिले गएर बधाई दिए। अझ रोचक त के भने नेपाल मात्र देउवालाई हाल मिलाएर बधाई दिने एक मात्र नेता थिए।
एमालेबीच एकताको सूत्र कार्यदलले तयार पारे पनि अध्यक्ष ओली र नेपालबीच देउवा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग छ। नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडा देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिनु एमालेका २३ सांसद्को कर्तव्य रहेको बताउँछन्।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र पूरा कार्यकाल जोगाउन देउवाको पक्षमा रिट निवेदन दिएका थियौँ’, खतिवडाको भनाइ छ, ‘यति भनिसकेपछि पनि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने भनिराख्नुपर्छ र ? सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरेको माग र अदालतको फैसलाबमोजिम पनि देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ। नत्र प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल टिक्दैन।’
खतिवडाको मतभन्दा कार्यदलका नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलको धारणा भने फरक छ। ‘देउवालाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारे पार्टीले सामूहिक निर्णय गर्छ। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई विश्वासको मत दिनू नत्र अदालतको मानहानी हुन्छ भनेको छैन’, रावलको धारणा छ, ‘अदालतले ह्वीप लाग्दैन त भनेको छ तर अब पार्टी एक भएर अघि बढ्ने हुनाले पार्टीले सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ। देउवालाई हामीले विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता छैन।’
