कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला निराधार रहेको भन्दै खण्डन गरेका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार एड्भोकेसी फोरमले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनअघि बढाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको निराधार हल्लालाई विश्वास नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएका उनले तर, कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकै आधारमा कोही निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
सबै पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण गरिएको बताए। उनका अनुसार विभिन्न मापदण्डका आधारमा पीडितको वर्गीकरण गरिएको हो।
