अन्तत: जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भयो। अर्थात् नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उलङघन गरेर नेपाललाई जङ्गल राज भएको देशको स्थितिमा धकेली दिइन्।
उनले संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्याद ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)को समयसीमा गुजारेरपछि यो अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेर पुनः भदौ २० प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो।
यसरी पठाइएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने समय गुज्रिएको छ तर राष्ट्रपति कार्यालयले मुख खोलेको छैन। प्रमाणिकरण गरेर राखिएको छ वा प्रमाणिकरण नै गरिएको छैन त्यो पनि थाहा छैन। एक किसिमको संवैधानिक रिक्तता सिर्जना भएर मुलुक अन्यौलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।
अब के हुन्छ ? सबैको ध्यान जनताको नाममा सपथ लिएर जनताले तिरेको करबाट पालिएकी नपालकी अलांकारिक राष्ट्रपति भण्डारीतिर तानिएको छ। संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अक्षम राष्ट्रपति भण्डारीको अबको कदम के होला ? अहिलेको यक्षप्रशन नै यही भएको छ।
केही राजनीतिक पण्डितहरूले मंसिर ४ गतेको चुनाव सार्न चाहिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आदेश तामेली गरेर राष्ट्रपतिले कलंकको टीका लगाएको विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको यो रबैयाले राष्ट्रपतिको गरिमा त घट्यो नै, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले समेत अरू टाउको उठाउन पाउने भए।
संविधानिवदहरूको भनाइमा उनका समाु तीन विकल्प हुन सक्छन्।
पहिलो, राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिन सक्छिन्। तर, पदका लागि जे पनि गर्न सक्ने विगत भएकी उनले त्यो विकल्प सोच्लिन् भन्ने आशा कमै मात्र छ।
दोस्रो, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोपमा राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा पनि पर्नसक्छ र सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नू भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश पनि दिनसक्छ।
तेस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नयाँ प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता महसुस गरेमा महाअभियोग लगाउन सक्छ।
यसबाहेक चौथो बिकल्प पनि केही संविधानविदले अगाडि सारेका छन्। त्यो के भने दोस्रो पटक पठाउँदा पनि संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न सक्छ।
जे भए पनि मुलुक फेरि एकपटक अस्थिरतातिर प्रवेश गरेको छ। यो अस्थिरताले मुलुकमा मंसिर ४ गते हुन लागेको आमनिर्वाचन पनि प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसैबीच केही राजनीतिक पण्डितहरूले मंसिर ४ गतेको चुनाव सार्न चाहिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आदेश तामेली गरेर राष्ट्रपतिले कलंकको टीका लगाएको विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको यो रबैयाले राष्ट्रपतिको गरिमा त घट्यो नै, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले समेत अरू टाउको उठाउन पाउने भए।
आलेखलाई उपयुक्त लागेर कान्तिपुर फेमका कार्टूनिस्ट अविनको कार्टुन सौजन्य गरिएको हो– सम्पादक
