गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अनावश्यक चालु खर्च घटाइ पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज मन्त्री र सचिवहरूबाट प्रस्तुत मन्त्रालयगत बिफ्रिङमा उहाँनले पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने विषय वित्तीय सुशासन र विकासको अनिवार्य सर्त भएको बताए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुशासन कायम गर्ने विषय भाषण र नारामा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा देखिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिए।
आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजु फछ्र्यौट एवं नयाँ बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल गर्न उनले आग्रह गरे। उनले भने, 'आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजु फछ्र्यौट गर्न एवं नयाँ बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक छ। प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गराउन तदारुकताका साथ काम गर्ने सम्बद्ध सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुहोला।'
मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छरितो संरचना बनाउने निर्णय भइसकेको र सबै मन्त्रालय र कार्यालयले वस्तुनिष्ठ सङ्गठन संरचना निर्माण गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
'जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम के–के छन् र तीनको सम्भाव्यता छ कि छैन? ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु। विकास आयोजनालाई गरिबी हटाउँदै समृद्धिको आधारका रूपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नुहने गरी मात्र कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ', मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने।
समपूरक, विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदानको गुणात्मकता ल्याउन समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा उतार्ने गरी ठोस कार्यक्रम र कार्ययोजना आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले यही माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी लिए।
गण्डकीमा यसअघि १२ मन्त्रालय रहेकामा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमात्र बनाइएको छ।
