सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी इंडिया (टीएचडीसीआईएल) और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) में सरकार की हिस्सेदारी के अधिग्रहण का सौदा इस वित्त वर्ष में पूरा होने की उम्मीद नहीं है। यह सौदा करीब 10,000 करोड़ रुपये का है। सरकार चालू वित्त वर्ष में इसे पूरा करना चाहती है ताकि वह 2019-20 के 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर सके।
सूत्र ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा टीएचडीआईसीएल और नॉर्थ नीपको में सरकारी हिस्सेदारी का सौदा पूरा करने की प्रक्रिया में कई महीने लगेंगे। सूत्र ने आगे कहा कि एनटीपीसी को एसबीआई कैपिटल द्वारा सौदे के मूल्यांकन का इंतजार है। विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने टीएचडीसीआईएल सौदे के लिए डेलॉयट और नीपको सौदे के लिए आरबीएसए एडवाइजर्स की सेवाएं ली हैं।
पिछले साल नवंबर में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने टीएचडीसीआईएल और नीपको में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। टीएचडीसीआईएल में भारत सरकार की 74.23 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी एनटीपीसी को स्थानांतरित किया जाएगा। इसी तरह नीपको में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन नियंत्रध भी एनटीपीसी को सौंपा जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को नीपको का कुल नेटवर्थ 6,301.29 करोड़ रुपये था। इसी तरह टीएचडीसीआईएल कुल नेटवर्थ 31 मार्च, 2019 तक 9,280.78 करोड़ रुपये था।
