महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षिणक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। पांच फीसदी आरक्षण को उद्धव कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इस आशय का कानून विधानसभा से पारित किया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा कि निजी स्कूल-कॉलेजों में भी यह आरक्षण लागू करने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उद्धव सरकार प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी के लिए भी अध्यादेश लाकर कानून बनाने पर विचार कर रही है।
नवाब मलिक ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को पांच फीसदी का आरक्षम देने के लिए बाम्बे हाईकोर्ट ने भी सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि इस पर फडणवीस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
इसलिए, हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करेंगे।
