मोदी सरकार ने २०२४ तक इंडियन इकोनॉमी को ५ ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर ८ फीसदी सालाना होनी चाहिए। लेकिन इस लक्ष्य को रखने के प्रथम वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण ने इसे झटका लगा दिया है। जीडीपी फिलहाल गिरती, डूबती और पिटती जा रही है। इसकी विकास दर ४ से लेकर ४.५ फीसदी के बीच है। ऐसे में ५ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एक सपना ही नजर आ रहा है। इस वर्ष तो जीडीपी विकास करीब पांच फीसदी रहने का अनुमान है ही, अगले साल के लिए भी खुद मोदी सरकार मानती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ६-६.५ फीसदी के बीच रहेगी। ऐसे में आज संसद में पेश होनेवाले बजट का बैंड एक तरह से पहले ही बज चुका है।
सरकार ने वर्ष २०१९-२०२० का आर्थिक सर्वेक्षण कल संसद में पेश कर दिया। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई बातें बता रही हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए सबकुछ ठीक ठाक नहीं है। इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष २०२०-२१ में जीडीपी ग्रोथ रेट ६-६.५ फीसदी के बीच रहेगी। यानी ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है, उससे डेढ़ से २ फीसदी तक ग्रोथ रेट कम रह सकती है।
अगर वित्त वर्ष २०२०-२१ में जीडीपी ग्रोथ रेट ६-६.५ फीसदी रहती है, तो फिर अगले तीन साल में ५ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान ८ फीसदी से भी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकार ने २०२४ तक देश की अर्थव्यवस्था को ५ ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बजट २०२० से पहले आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर सरकार को झटका दे दिया है। पिछले साल जब मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो उसने जुलाई २०१९ में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान के देश की इकोनॉमी को ५ ट्रिलियन बनाने का एलान किया था। उसी समय अनुमान लगाया गया था कि इस लक्ष्य को पाने के लिए २०२४ तक लगातार कम से कम ८ फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत होगी लेकिन खुद सरकार ने चालू वित्त वर्ष (२०१९-२०) में जीडीपी की विकास दर ५ फीसदी तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं २०२०-२१ के लिए अब ६ से ६.५ फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
गौरतलब है कि आज १ फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण २०२०-२१ के लिए संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक मोर्चे पर सक्रिय दिखे थे। उन्होंने इस महीने लगातार तमाम बड़े उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें की थीं। बैठकों के दौरान ५ ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी चर्चा हुई थी।
