महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से दैनिक अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस रवींद्र भट की एक बेंच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दैनिक आधार पर स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) सुनने के लिए तैयार है। याचिकाएं जून 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती हैं, जिसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने की बात कही गई हैं। शीर्ष अदालत राज्य में कोटा के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
पिछले साल 6 फरवरी को जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांगरे की खंडपीठ ने अधिवक्ता जिश्री लक्ष्मणराव पाटिल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में सुनवाई शुरू की। पिछले साल अप्रैल में अदालत ने फैसले के लिए याचिकाएं बंद कर दीं। यह निर्णय लेते हुए कि राज्य द्वारा दिया गया 16 प्रतिशत कोटा ‘न्यायसंगत नहीं था’, पिछले साल 27 जुलाई को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसे शिक्षा में 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत घटा दिया।
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे की पीठ ने कहा: “हम मानते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% नहीं होनी चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों में, इस सीमा को मात्रात्मक और समकालीन डेटा की उपलब्धता, जो कि पिछड़ेपन को दर्शाती है, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासन में दक्षता को प्रभावित किए बिना उपलब्ध कराया जा सकता है। ” न्यायालय ने बताते हुए कहा था कि, क्योंकि समुदाय का पिछड़ापन एससी और एसटी के साथ तुलनात्मक नहीं था, यह कई अन्य पिछड़े वर्गों के साथ तुलनीय था, जो मंडल आयोग के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जगह पाते हैं।
न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. एम. गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले 11 सदस्यीय पीठ ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) के निष्कर्षों पर भरोसा किया। समिति ने 50 प्रतिशत से अधिक मराठा आबादी वाले 355 तालुकाओं में से दो गांवों के लगभग 45, 000 परिवारों का सर्वेक्षण किया। 15 नवंबर, 2018 को पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है।
सामाजिक पिछड़ेपन में, आयोग ने पाया कि लगभग 76.86% मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि श्रम में लगे हुए हैं और लगभग 70% कच्छ में निवास करते हैं, और केवल 35- 39% में व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि 2013-2018 में कुल 13, 368 किसानों में से 2,152 (23.56%) मराठा किसानों ने आत्महत्या कर ली। आयोग ने यह भी पाया कि 88.81% मराठा महिलाएं आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम में शामिल हैं।
शैक्षिक पिछड़ेपन में, यह पाया गया कि 13.42% मराठा अनपढ़ हैं, 35.31% प्राथमिक शिक्षित, 43.79% एचएससी और एसएससी, 6.71% स्नातक और स्नातकोत्तर और 0.77 तकनीकी रूप से और पेशेवर रूप से योग्य हैं। 37.38 प्रतिशत मराठा परिवार बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। 71 प्रतिशत मराठा लोगों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है। सिर्फ 2.7 प्रतिशत मराठा किसानों के पास 10 एकड़ की जमीन है। कोर्ट ने गायकवाड़ कमिशन के आंकड़ों पर संतोष जाहिर किया और माना कि मराठा समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन है। इससे राज्य में सार्वजनिक रोजगार में मराठा समुदाय के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता समझ आ रही थी।
