भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. बुधवार को एडवोकेट राम प्रसाद सरकार मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि वैश्विक महामारी कोरोना और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर भाजपा की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. इस संबंध में कोर्ट से आदेश जारी करने का आग्रह याचिकाकर्ता ने किया है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले भाजपा की 5 जगहों से ‘परिवर्तन रथ यात्रा’ निकालने की योजना है. भाजपा ने का है कि यात्रा की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को नवद्वीप से करेंगे. वहीं, कूचबिहार में यात्रा की शुरुआत 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि भाजपा कुल पांच रथ यात्राएं निकालना चाहती है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. साथ ही लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. कलकत्ता हाइकोर्ट के एक वकील ने यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट को कोरोना के दौरान भाजपा की यात्राओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए.
एडवोकेट राम प्रसाद सरकार की याचिका पर गुरुवार हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई होने की संभावना है. ज्ञात हो कि अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है. चुनावों में धुआंधार प्रचार अभियान चलाने के लिए ही भाजपा रथ यात्रा निकालना चाहती है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा रथ यात्रा निकालना चाहती थी, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी.
भाजपा ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा था और पांच जगहों से रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी. मुख्य सचिव के कार्यालय ने बुधवार को भाजपा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने कहा कि रथ यात्रा जहां-जहां से निकलना है, वहां के स्थानीय प्रशासन से वह अनुमति के लिए आवेदन करे. वहीं, भाजपा ने कहा है कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, तो वह कोर्ट की शरण में जायेगी. इससे पहले ही एक वकील ने भाजपा की रथ यात्रा को रोकने की अपील हाइकोर्ट में कर दी.
