हमरो सिक्किम पार्टी के प्रमुख बाइचुंग भूटिया (Bhaichung Bhutia) ने राज्य के लिये इनर लाइन परमिट की मांग की और नयी दिल्ली की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को केन्द्र के सामने नहीं उठाने के लिये मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पर निशाना साधा। राष्ट्रीय फुटबॉल दिग्गज भूटिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में आईएलपी की व्यवस्था है और यह सिक्किम में भी होनी चाहिये।
उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा, ”दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री ने सिक्किम में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था करने की मांग उठाने के बारे में सोचा तक नहीं।” भूटिया ने दावा किया कि इसके बजाय मुख्यमंत्री ने केन्द्र को सिक्किम वासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 371एफ के प्रावधानों को और कमजोर करने के लिये हरी झंडी दिखाई। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, ताकि वे किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को पिछले महीने आश्वासन दिया था कि केंद्र सीमावर्ती राज्य में ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) लागू करने को लेकर की जा रही मांग पर विचार करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह इस मामले को देखेंगे और फिर बात करेंगे।” शाह दो दिवसीय दौरे पर शिलांग में थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग बैठक करने के अलावा अन्य पक्षकारों के साथ भी मुलाकात की थी।
