पर्यावरण व पर्यटन तथा राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल विधान परिषद में एलान किया कि आगामी एक मई महाराष्ट्र दिवस तक राज्य सिंगल यूज प्लास्टिकमुक्त हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के पानी की बोतल पर पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्लास्टिक को कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। सभी प्लास्टिक पर पाबंदी लगाना संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए दूसरे विकल्प नहीं मिले हैं। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को राज्य में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बनानेवाली ५३ कंपनियों को बंद करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से होटल्स, मॉल और बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर कार्रवाई की जाती है। साल २०१८ से लेकर २०२० तक ८४,२१० किग्रा प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त किया गया है और ४ करोड़ ५४ लाख रुपए बतौर दंड वसूल किए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल होनेवाले अन्य चीजों में जैसे बोतल, पैकेजिंग आदि पर अभी रोक नहीं लगाई गई है।
५ करोड़ कपड़े की थैलियां बंटेंगी
राज्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए ५ करोड़ कपड़े की थैलियां बांटी जाएंगी। ये थैलियां विभिन्न समाजसेवी संगठनों के माध्यम से वितरित की जाएंगी। इससे लोगों की प्लास्टिक पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी, ऐसा आदित्य ठाकरे ने बताया।
ढूंढना होगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस का विकल्प
राज्य में गणेशोत्सव के दरम्यान प्लास्टिक ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाई जाती हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। लेकिन इस गणेशोत्सव से पहले इस पर पाबंदी लगाना कठिन होगा। यह धार्मिक और संवेदनशील मुद्दा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पीओपी का विकल्प तलाशना होगा। सरकार प्लास्टिक बंदी में जिस तरह लोगों का सहयोग ले रही, उसी तर्ज पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे।
प्लास्टिक की बोतल पर बैन नहीं
पर्यावरण मंत्री ने सदन को बताया कि प्लास्टिक की बोतलों को बैन नहीं किया गया है क्योंकि इसका रिसाइकल कर टी- शर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम सहित अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों एवं अन्य खेलों में खिलाड़ियों के लिए इस तरह के रिसाइकल कर टी-शर्ट बनाया जाता है और उसे इस्तेमाल में लाया जाता है।
पूरे राज्य में लागू होगी ई-कचरा निस्तारण योजना
राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल मुंबई सहित कुछ महानगरपालिकाओं में ई-कचरा का विधिवत निस्तारण किया जाता है। इसी तरह पूरे राज्य में ई-कचरा निस्तारण की योजना लागू की जाएगी। ऐसी जानकारी विधान परिषद में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी।
