महाराष्ट्र में कोरोना रोगियों की संख्या ११ हो गई है। सभी रोगियों में कोरोना के प्रमाण कम हैं। आम नागरिकों को सतर्कता बरतना आवश्यक है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार चीन, ईरान, इटली, द कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी इन सात देशों के घूमकर आए हुए लोगों को अलग वॉर्ड में जांच के लिए रखा जाए। राज्यभर के पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक पैमाने पर जनजागृति चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिए। सरकारी कार्यक्रमों को रद्द करने, विदेश से आए नागरिकों को १४ दिनों तक घर में रखने, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शहर में आए लोगों के लिए अलग वॉर्ड की तत्काल सुविधा निर्माण करने, स्वास्थ्य सेवा देनेवाले कर्मचारियों के लिए मास्क उपलब्ध कराने का जायजा लेने, प्रत्येक शहर में टूर ऑपरेटर्स से जो विदेश में हैं और जो वापस आ चुके हैं, ऐसे यात्रियों की सूची मांगी जाए, ऐसा निर्देश उद्धव ठाकरे ने जिला प्रशासन को दिए।
कोरोना के संबंध में राज्य स्तरीय जायजा लेने के लिए मंत्रालय में सर्व विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शल्य चिकित्सकों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री ने बातचीत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, उच्च शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, अन्न व औषधि मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति स्थानीय नहीं है। कोरोना रोगियों में लक्षण गंभीर नहीं हैं। इनके वायरस की तीव्रता कम हुई है। यह संतोषजनक बात है। विदेश गए पर्यटकों से इसका संक्रमण हुआ है। इस संबंध में विभिन्न देशों के राजदूतों से भी चर्चा की जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।
कोरोना से घबराकर जांच के लिए लाइन में नहीं लगने और अधिक सावधानी बरतने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया। राज्य स्तर पर इस बारे में हर दो घंटे में जानकारी लेने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच करने के लिए सुविधा केंद्र की मान्यता दी जा रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रयोगशाला को मंजूरी दी जाएगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए सब मिलकर प्रयत्न करें, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री ने किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अजोय मेहता ने सात देशों से लौटकर आए यात्रियों की जांच करने, सरकारी कार्यक्रम रद्द करने, लोगों को प्रशिक्षित करने सहित अन्य निर्देश दिए। हर गांवों के लिए एसओपी तैयार करने, हर जिले में नियंत्रण कक्ष शुरू करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को दिए।
