नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध फागुन १ गते तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको थियो। सोही दिनलाई जनयुद्ध दिवस भनिन्छ। जनयुद्ध दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन २८ माग २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्याे।
जसको स्वागत र बिरोध भयो। सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट नै दर्ता भयो। जसको फैसाल गर्दै अदालतले गएको पुस १३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज ग¥यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि बिरोध भइरहेको छ।
अदालतको फैसलालाई चुनौति दिँदै कतिपय स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवसका दिन (आज) सार्वजनिक बिदा दिए।
तर बिडम्बना २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएको थियो र १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझैसम्म द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमै छ।
आज हामीले सर्वोच्चको फैसाल, पीडितको अवस्थालगायतका विषयमा अधिवक्तासमेत रहेकी द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सुशिला चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ, अध्यक्ष चौधरीसँग बिएलकर्मी टोपेन्द्र रोका मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसमाथि सर्वोच्चले रोक लगायो। तपाईं आफै पनि द्वान्द्वपीडित र द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि आवाज उठाइरहनु भएकाे छ र सँगै अधिवक्ता पनि हो। सर्वोच्चको आदेशलाई तपाईं कसरी लिनुभएको छ?
जनयुद्धलाई ग्रहण गर्ने परिवारले जनयुद्ध दिवसलाई ग्रहण गर्छन्। किनकि उहाँहरूले जनयुद्धलाई सम्झने दिन मागिरहनु भएको थियो।
तर अर्को पक्ष पनि छ। म नै एउटा अभियान्ताका रुपमा पनि काम गरिरहेको छु। जनयुद्ध सुरु गर्दा राज्यतर्फ वा नागरिककातर्फबाट पर्नुभयो उहाँहरूले कालो दिन भनेर ब्याख्या गर्नुभएको छ।
मैले दुवैतर्फकोबाट कुरा गर्दा अहिले हामी दुवै पक्षका एकै ठाउँ बसेर माग गरिरहेका छौँ हामीलाई न्याय चाहियो। यो भनिरहँदा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सम्मानजनक हो।
तर सबैलाई मान्य हुने भयो कि भएन भनेर बुझ्नु पर्ने कुरा हो। यहाँ सबैलाई मन्य हुने कुरा भएन। दुई पक्ष छुट्टिएको देखियो। एउटाले स्वागत र अर्कोले विरोध गर्ने देखियो।
अब दुवै पक्षलाई मान्य हुने दिन कुन हुन्छ भन्ने मन्थन गर्नुपथ्र्यो। पीडितको माग पनि त्यहीँ छ। किनभने अहिले सबैको मिलेमत्तोको सरकारका कुरा पनि चलिरहेका छन्।
तर मेरो ब्यक्तिगत विचार भन्दा जनयुद्ध दिवस ऐतिहासि दिन थियो भनेर नै सरकाले यस दिनमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक बिदालाई खारेज गर्याे। यसमा उसको अधिकार छ। फैसला गर्ने कुरा एउटा पक्ष थियो। अधिकार थियो, गर्याे।
तर फैसालापछि पनि अदालतले सार्वजनिक बिदा नगर्नु नै है भनेर सूचना जारी गर्याे, यो चाहीँ भएन। यो सरकारमाथि हस्तक्षप भयो। यो सरकालाई मैले टेर्दैन है भनेको हो। नेपाल सरकार भन्दा न्यायलय ठुलो हो भन्यो।
सरकार सञ्चालनका लागि तीन वटा अंग रहेको छ। यी तीन वटैको आ–आफ्नै अधिकार छ। अधिकार नमिचियोस् है भन्ने त होला तर सार्वजनिक नै गर्ने भन्ने अधिकार छैन। त्यो सर्वोच्चलाई पनि छैन।
स्थानीय तहले सर्वोच्चको आदेशविपरीत सार्वजनिक बिदा दिए। के यो अदालतको अवहेलना भएन र?
स्थानीय तहले दिएको बिदाका विषयमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्छ। अहिले अन्तरिम आदेश मात्र आएको छ। अहिले नै के भएको भनेर भन्न सकिँदैन।
यसमा सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भन्ने हुँदैन। मान्नुपर्छ। कानुनतः स्वायततासहित तीन तहको सरकार भयो। अब स्थानीय तहले गरेको बिदा दिने निर्णय अवहेलना नै भयो भन्नका लागि फैसालाले कतिसमयसम्म कार्यन्वयन गर्नु/नगर्नु भनेको छ भन्ने कुरा पूर्णपाठ आएपछि मात्र कार्यन्वयनको चरणमा जान्छ।
तपाईं पनि द्वान्द्व पीडितको न्यायका लागि काम गरिरहुनभएको छ। शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेको छैनन्। अझै कति समय लाग्ला पीडितले न्याय पाउन?
यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ। यहाँ द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनका लागि विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको छ। आयोगको असारसम्म म्याद थप भएको छ। विधेयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा कुरा अड्किएको हामीले बुझेका छौँ।
हामीले के भनिरहेका छौँ कि हामीलाई न्याय दिनका लागि कानुन अगाडि बढाउनुस्। तर सरकारले अझै पनि यति जनलाई यसरी न्याय दिने काम भयो भनेर भन्न सकेको छैन। जसले गर्दा पीडितहरू झनै पीडित हुने अवस्था आएको छ।
हामीले अहिले सरकारमा रहेकाहरूलाई शहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएकालाई सम्बोधन गर्न भनिरहेका छौँ। यससँगै जो यो दिवसलाई सुन्दै गर्दा घरमै पनि अप्ठ्यो हुन्छ, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने साझा एउटा धाराणा बनाएर अगाडि बढौँ।
