हामी कुरा गर्दा उन्नत मुलुकको उन्नत प्रणालीको निकै महत्त्व र उदाहरण दिएर नै गर्ने गर्छौ। तर, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती। व्यवहार पनि निकै रूखो र दरिद्र देखाउँदै प्रणालीबिहिन मुलुकको लथालिङ्ग हुने गरि गर्छौ।
त्यो गरिरहँदा सेवाका विषयमा चसक् कुरा उठायो भने सेवा नै अवरुद्ध गरेर महिनौंसम्म अल्मल्याउछौं। तर, प्रवचन गर्नुपर्यो भने हरेक व्यक्तिले आफ्ना हरेक वाक्यमा सम्वृद्धि शब्द जोडिदिन्छौ। किन होला बुझ्न सकिएन।
सम्वृद्धिले छुने जनजीवनभित्रका एक दुई सेवालाई थोरै मात्रै व्यवस्था गर्न हाम्रा स्वास्थ केन्द्र, खानेपानी, टेलिफोन, शिक्षालय आदिमा नयाँपन दिने विषयमा राज्यसगँ जोडिएका सेवाप्रवाह कर्ताहरू कति सरल र सजिला भएका छन् भनेर खोज्नु पनि पर्छ होला।
त्यस्तै यहीँ सँगै जोडिएको दिगो विकासको आधार तयार गर्नतिर हामी कति सोच्न सकिरहेका छौं भन्ने विषयहरू पनि नागरिकको दैनिकीसँग जोडिन्छन् भनेर थाहा पाउनैपर्ने हुन्छ होला ।
सर्वसाधारण नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सार्वजनिक सेवाभित्रका टेलिफोन, खानेपानी तथा ढल निकास, फोहोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सुरक्षा जस्ता सेवा अबरूद्ध हुँदा नागरिकको दैनिक जीवनमा कति असर पर्छ? भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले खासै चासो र सरोकार नै राख्दैन।
अवरुद्ध हुने कुराको सूचना दिनुपर्छ, सेवालाई नागरिक या सर्वसाधारणको हितानुकुल जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि सेवाप्रदायी सरोकारवाला संघ/संस्थामा भए जस्तो लाग्दैन। हिजो मात्रै एक महिला सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा भन्दै थिइन्- 'महिनौंदेखि धारामा पानी नआएर टेन्सन भयो।' सगैं बसेका अर्को यात्रुले स्वर थपिहाले - मेरो टोलमा विना सूचना टेलिफोन अवरुद्ध भएको महिना नाग्यो, उजुरी मात्रै सय पटक गरेँ होला।'
मेरो मनमा पनि झस्का पस्यो मेरो टोलको ढल अवरूद्ध भएको दुई साता नाघ्यो! उजुरी हैन हजुरी पनि गरिसकेँ। तर, बनेन।
टेलिफोन र विद्युतीय तारको भद्रगोल कसले मिलाउने? सरकारी बैंकका शाखा छिर्दा, काउन्टर मान्छे भेट्न महिनौं कुर्नुपर्छ। स्कुलको फी र गृहकार्यले बच्चा स्कुल जानै खोज्दैनन्। बिरामी भएर अस्पताल गयो भने अस्पतालकै चिनेको मान्छे भएन भने विरामी अझै बढ्ला कि भनेर डराउनुपर्ने!
यस्ता विषयमा सरोकार राखेर नागरिकको हित अनुकलमा काम गर्ने उपभोक्ताका संस्थाहरू पनि खासै उपभोक्ता अधिकारका लागि हैन। कहीँ कतै सहयोग पाइहाले गरिहालौं न त भनेर लागेका या यसो अनुगमनको नाम जोडेर प्रविधिबाट बेला बेला सार्वजनिक रूपमा देखिन पाए खुसी हुने सोचमा मात्रै जोडिएका हुन् कि जस्तो देखिन्छन्।
यसरी देखिए पछि कुनै बेला राजनीतिक रङ्ग भित्र छिरेर कुनै पद बहाली गर्न पाइन्छ कि भन्ने स्वार्थ पनि प्रसस्तै देखिन्छ।
यस्ता विषयले व्यक्तिको दैनिकमा कति असर पर्छ? कार्यलयका काममा कसरी असर पर्छ? घरपरिवार र समाजमा साथै बालबालिकालाई हामीले के सिकाइहेका हुन्छौं? जीवन र दैनिकीसँगै सेवाहरू कसरी सरल बनाउने भन्ने विषयहरू कस्ले सोच्ने?
माथि उठाइएका अव्यवस्थित सार्वजनिक सेवाहरूलाई कसले र कहिले व्यवस्थापन गर्ने? यस्ता संस्थाहरूको कामको संयोजन कुन मन्त्रालयले गर्ने आदि कुराको सम्बोधनमा होस पुगे सर्वसाधारणमा पर्न गएको क्षतिका बारेमा अब सोच्ने कि नसोच्ने! नागरिक समाजको पनि चासोको विषय होला कि!
यस्ता सूचना नागरिकलाई समयमा नै दिनुपर्छ नत्र नागरिकहरू मात्रै होइन राज्यको काममा पनि क्षति हुन्छ। त्यो क्षति हेर्दा नजानिदो भए पनि वर्षौंसम्म रहिरहँदा व्यक्ति र मुलुकको उत्पादनमा क्षति गरिरहेको हुन्छ।
त्यस्तै मानिस अस्वाभाविक रूपमा तनावग्रस्त हुँदा राज्य या संघ संस्थाले पाउने सेवामा त घाटा हुन्छ नै। तर, त्यो भन्दा बढी तनावको कारण नागरिकको स्वास्थ्य नै बिग्रन्छ भन्ने कुराको बोध हुन अब हामीलाई कति वर्ष लाग्ने होला।
साथै यस्ता कुराले मुलुकको विकासको स्तर र नागरिक जीवनको सम्वृद्धिसँग कसरी जोड्न सकिएला? त्यस्ता कुराहरू बोध गर्ने या मापन अथवा कसले, कहिलेदेखि सोच्ने र कसरी गर्ने होला? यी र यस्ता विषय पनि त सम्वृद्दि भित्र छलफल हुनुपर्ने होला नि। हो या होइन भन्ने कसरी थाहा पाउने होला?
सार्वजनिक सेवा भन्नासाथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, सडक, यातायात, सूचना तथा सञ्चारलगायतका धेरै सेवाहरू पर्ने गर्छन्। यी र यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका हुन्छन्।
यी विषयहरू नभए मानिसको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि हामी वेवास्ता र लापरबाही गरिरहेका छौं र हुन्छौ पनि।
हामी कुरा ठूला र विकशित देशका गर्ने गर्छौ। तर, विकसित मुलुकमा यी सेवाहरू प्रवाह गरिरहँदा राज्य तथा सम्बन्धित सेवा दिने संस्थाहरू राज्यसँग भन्दा बढी नागरिकसँग उत्तरदायी भएको सेवा प्रवाह गरेको विषयमा चाहिँ बोल्दैनौं।
त्यसैले होला दैनिक सेवा तालिकामा हेरफेर आएमा या कुनै समस्या परेमा नागरिकलाई तुरून्तै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ। सूचना जानकारी गराउने मात्रै होइन विकल्पमा दिइने निकासका बारेमा पनि ध्यान दिनु अनिवार्य गरि सूचना प्रवाह र सेवामा ख्याल राखेको हुन्छ। तर, हामी त्यस्ता कुरा प्रति ध्यानै दिन्नौं साथै अस्थायी सेवा मार्फत तुरुन्तै सेवा प्रदान गरिएका चर्चा नै गर्दैनौं किन होला?
कहिलेकाहीँ सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुने देखिएमा राज्यको तर्फबाट जिम्मेवार प्रतिनिधि या राष्ट्राध्यक्षले नै क्षमा माग्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको पनि सुनेका र देखेका हुन्छौं। तर, पनि हामी मौन बस्छौं।
यस्तो सूचनाले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको रूपमा लिएर सचेत गराउनु विकसित देशमा अनिवार्य शर्त हो। तर, हामी नागरिकको जीवन र दैनिकमा यस्तो प्रकारको असुविधा नपरोस् भन्ने मनसाय पनि देखाउन सकिरहेका छैनौं। सोचनीय विषय बनेको देखिन्छ।
