यस आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तथ्याङ्कको मूल्याकंन गर्दा आयात र निर्यातको अनुपातमा सुधार आएको देखिन्छ। नेपालको व्यापार घाटा सन् २००० पछि निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो। यस सन्दर्भमा यसपालि आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र निर्यात २५ प्रतिशतले बढ्नु र आयात १.२ प्रतिशतले घट्नुलाई शुभ संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ।
अहिले व्यापार घाटामा केही अंश भएपनि न्युनिकरण हुनुमा सरकारले चालेको कदमको सह्रना गर्नेपर्ने हुन्छ।
आयातको कुरा गर्दा केही विषयमा गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ। नेपालमा केही यस्ता पदार्थ छन्, जसलाई हामीले आयात गर्नेपर्ने हुन्छ। जस्तो कि पेट्रोलियम पदार्थ। आयातको ठूलो हिस्सा यसैसँग जोडिएर आउने गर्दछ।
यति बेला हामीले राष्ट्रिय गौरवका केही योजनाका साथै ठूलो परियोजनाको पनि घोषणा गरेका छौं। जसका लागि हामीलाई निर्माण समाग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस बाहेक पनि हामीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अहिले सरकारको प्रमुख चिन्ता भनेकै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई कसरी न्युनिकरण गर्नु हो? यसैले सरकारले कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र यसलाई घरभित्र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। यस्ता वस्तुहरू विदेशबाट महंगो रकम तिरेर आयात गर्दा खासै उपलब्धी देखिदैन्।
सरकारले केही वर्षभित्र आर्थिक बृद्धिदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुराउने लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६–७ प्रतिशत छ। सरकारको ‘समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय सपना पुरा गर्न पनि हामीले यस्ता थुप्रै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जसमा व्यापार नै मुख्य कारक हो।
व्यापारमा उत्पादन पहिलो सर्त मानिन्छ। वास्तवमा उत्पादित वस्तु पहिले आफ्नो मुलुकमा खपत हुनुपर्छ। यसपछि उभ्रिएको बस्तु विदेशलाई निर्यात गर्ने हो।
अहिले सरकारले लिएको नीति भनेको कृषि र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने हो। केही कच्चा पदार्थ पनि हामीले आफै उत्पादन गर्न सक्छाैं।
सम्बन्धित मन्त्रालयले साना–मझौला किसानको क्षमता अभिबृद्धि गरेर उनीहरूको उत्पादन मध्यमस्तरको उद्योगमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। ठूला उद्योगको पूर्वाधार विकास गर्ने सन्दर्भमा पनि काम भइरहेको छ। बाह्रय उत्पादनको लागि पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत कानुनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेका छन्।
आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ४ सय ९० अर्बको बैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ। १३ सय २१ अर्बको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता पनि सरकारलाई प्राप्त भएको छ।
व्यापारको कुरा गर्दा उद्योगको अभिबृद्धि नगरी व्यापार फस्टाउन सक्दैन। गत दशैंमा हामीले मासु आयात गरेनौ र मासुको मागलाई सहजै पुरा गर्यौं।
कुखुराको अण्डा र मासुमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छांै। अदुवामा चौथो निर्यात देश बन्न सफल छौं। अलैचीमा पहिलो उत्पादक देश हौं। यसैगरी सिमेन्टको आयात करिब रोकिएको अवस्था छ भने धागो र पाम आयलको निर्यात गर्न सफल छौं।
वस्तुको आयातबाट राजस्वलाई जोडेर मात्र हेर्नु हुन्न। देशको उत्पादन बढाएर त्यसबाट हुने आर्थिक गतिशिलताबाट प्राप्त राजस्व दीर्घकालिन र जोखिमरहित हुन्छ। यसले मानव विकासका अन्य पक्ष, जस्तै रोजगारी सिर्जना गर्दछ।
सरकारले निर्यात बढाउन २८ वस्तुको पहिचान गरेको छ। जसअनुसार कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको छ।
व्यापारका लागि हिड्ने बाटो र बजार सहज हुनु जरुरी छ। सरकारले यो कुरा बुझेर छिमेकी देशसँग ट्रान्जिटको लागि ५ महिनाभित्र ६ वटा द्धिपक्षीय वार्ता गरिसकेको छ।
सरकारले बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र स्वदेशी लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न करमा केही छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तै लघु उधोगलाई प्रवद्र्धन गरेको छ। यसवाट उत्पादन हुने वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ।
हाम्रा सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै पुगोस् भनेर सरकारले पारवहन मार्गलाई सहज र सरल बनाउने काम गरिरहेको छ। जसका लागि भारतसँग दुईवटा बुँदामा बाटो जोड्ने सम्झौता भएको छ भने चीन सरकार र वंगलादेशसँग पनि पारवहन सम्झौता भएको छ।
बाटो हिड्दा आवश्यक पर्ने भौतिक व्यवस्थापनमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ। व्यापारीक मार्गको अवधारणअन्तर्गत सडक सुधारको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ।
सरकारले अहिले लिएको नीति भनेको लघु उद्योगको जोडबाट बन्ने उद्योगहरू हो।
गतवर्ष सरकारले चिनिको आयात कम गर्यो। यसको मतलव यो थियो कि देशमै भएका उद्योगको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राज्यले आफ्नो देशका उद्योगलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने संदेश फैलाउनु पनि हो।
यसले समग्र बैदेशिक लगानी आकर्षित गरी ति लगानीमार्फत रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्छ र देशको आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने पनि हो।
सरकारको रणनिति भनेको व्यापार घाटा न्युनिकरणको लागि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नै हो। तसर्थ सरकारले कृषि मन्त्रालयको माध्यमबाट ‘प्याक्ट’ भन्ने परियोजनामार्फत धान, विभिन्न क्लस्टर विभाजन गरेर उत्पादन बढाउने काम पनि गरिरहेको छ।
हाल अमेरिकाले ७७ वस्तुमा नेपाललाई भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रक्रियागत रूपमै भन्सार घटाउने विषयमा मन्त्रालयले थप काम गरिरहेको छ।
अन्य मुलुकले पनि नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेका छन्।
उत्पादनमा बृद्धि ,पारवहन प्रणालीमा थप सुधार गर्ने र बजारमा सामानको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सरकार आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेको छ। ‘वन स्टप सर्भिस’ लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अहिलेको व्यापार घाटामा देखिएको कमिलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न सफल हुनेछौं।
(लेखक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।)
