गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत दुईवटा संसदीय समितिमा सभापति चयन भएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष साटिएपछि समितिको नेतृत्व पनि फरक परेको हो।
यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले पाएको सार्वजनिक लेखा समिति अब एमालेले पाएको छ भने यसअघि सत्तारुढ एमालेले पाएको विधायन समिति अब कांग्रेसको नेतृत्वमा रहनेछ। दुवै समितिमा सर्वसम्मत निर्वाचन भएको छ। सबै राजनीतिक दल मिलेर सभापति चयन गरेका हुन्।
कांग्रेसले पाएको विधायन समितिको सभापतिमा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले उम्मेदवारी दिए। उनको प्रस्तावकमा जनमोर्चाकी पियारी थापा र समर्थकमा एमालेका राजीव पहारी छन्। यस्तै, लेखा समिति सभापतिमा रोशन गाहा थापाले मनोनयन दर्ता गराए।
उनको प्रस्तावकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला चालिसे र समर्थकमा माओवादीकी सचेतक गायत्री गुरुङ छन्। यसअघि लेखा समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का सभापति थिए भने विधायन समितिमा एमालेका मोहन रेग्मी सभापति थिए।
मनोनयन दर्ता गराएका दुवै सांसद नवलपुरका हुन्। नयाँ समीकरणमा सरकार बनेपछि अधिकांश पद नवलपुर केन्द्रित भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि नवलपुरका हुन्। कांग्रेसले प्रमुख सचेतकसमेत नवलपुरबाटै ओमकला चालिसेलाई बनाएको छ।
गण्डकीमा चारवटा संसदीय समिति छन्। अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माओवादीबाट दीपक कोइराला छन् भने प्रदेश मामिला सभापतिमा जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही निर्वाचित भएका छन्। कोइरालाबाहेक सबै सभापति नयाँ फेरिएका हुन्।
यसअघि जनमोर्चाकै कृष्ण थापा प्रदेश मामिला समितिको सभापति थिए। उनलाई पार्टी ह्विपविपरीत कारबाही गरिएपछि रिक्त रहेको पदमा जनमोर्चाकै शाहीलाई निर्वाचित गरेर पूर्ति गरिएको हो। दुवै सभापतिको बिहीबार शपथ हुने बताइएको छ।
