महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा संशाेधन जरुरी

Breaknlinks
Breaknlinks

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले ६ महिनासम्म महिलाले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरेको छ। तर महिलाले ९८ दिन मात्र सुत्केरी विदा पाउने कानूनी व्यवस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार हनन भएको देखिन्छ।

ऐनले व्यवस्था गरेका एकआपसमा बाझिने यस्ता प्रावधानले गर्दा महिलाहरूले संविधानले ग्यारेन्टि गरेको विभिन्न हकहरूको व्यवहारिक रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। समाजमा रहेको विभिन्न कुरिति र कुसंस्कारका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका घटनासँगै उनीहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर परेको भन्दै कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)ले यससम्बन्धमा सरोकारवाला सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

'ल्याक'ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ सम्बन्धी अधिकारको सवालमा नीतिगत बहस कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तित्वहरूले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि यससँग सम्बन्धीत ऐन–कानूनका विषयमा नीतिगत रुपमा बहस गरी आवश्यक शंसोधन गर्न जरुरी रहेको औल्याएका छन्।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य र उनीहरूको यौनिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सवालमा वकालत गर्दै आइरहेको सो संस्थाले  प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नीतिगत बहसको आयोजना गरी सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग यससँग सम्बन्धित कानून र यसको कार्यान्वयनका सवालमा छलफल गरेको थियो। यसमा भएका कमि कमजोरीका सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी गराउने र उनीहरूको प्रतिक्रियासहित ऐनमा शंसोधन गर्नुपर्ने विषयको उठान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले ऐनमा भएका कमि कमजोरीमाथि प्रस्तुति दिँदै ऐनले महिला र पुरुष भन्ने शब्दको मात्र प्रयोग गरी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई समेट्न नसकेको बताए।

ऐनले गर्भपतन भन्ने शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएर महिलालाई पतन गर्ने व्यक्तिको रुपमा इंगिंत गर्न खोजेकोले यो शब्दनै परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। महिलाको प्रजनन् स्वास्थयमा आएको समस्याकै कारण महिलाले हिंसा खेप्नुपरेको भन्दै यस्ता सवालमा सहज मुद्धा दायर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख नगरेको समेत जानकारी गराए।

कार्यक्रममा कानूनविद्, चिकित्सक, समाजिकअभियन्ता, तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूले छाउपडीजस्ता कुप्रथाका कारण महिलाको आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको हनन् मात्र नभएर उनीहरूको मृत्युसम्म हुने गरेको घटनालाई राज्यले गम्भिर रुपले लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

'ल्याक'ले 'डेयर टू केयर' परियोजना अन्तर्गत रहेर अछाम र कैलालीमा छाउपडीविरुद्धको अभियान संचालन गरेको छ भने अछाममा रुपान्तरण गृहको संचालन महिलाको समाजिक आर्थिक मानसिक रुपान्तरणको लागि विभिन्न किसिमको श–सक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन समेत गर्दै आइरहेको छ।

प्रकाशित मिति: : 2021-12-29 13:25:00

प्रतिकृया दिनुहोस्