राजनीतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जति उग्र छन्, त्योभन्दा धेरै चतुर छन् राजनीतिक खेलमा।
आफैंले घोषणा गरेको ‘अन्तिम इनिङ’मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले जसरी ‘पावर प्ले’ गरिरहेका छन्, उनैलाई थाहा छैन सायद, त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ?
संसारको राजनीतिक इतिहासमा धेरै राजनीतिज्ञको ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ लगभग बिरलै हुन्छ। र, प्रचण्ड राजनीतिका एउटा यस्ता खेलाडी हुन्, जसलाई त्यसको अन्तिम परिणामले खासै छुँदैन।
यसपालि जसरी पनि प्रधानमन्त्री भएरै छोड्ने उनको उत्कट चाहनालाई उनको आफ्नै दलको तेस्रो ‘पोजिसन’ले पनि खासै फरक पारेन। बरु त्यसमा ‘निर्णायक’ बनेर उनले अरू दललाई पनि आफ्नै वरिपरि घुमाइरहे।
प्रधानमन्त्री हुनका लागि अप्रत्याशितरुपमा बालकोट पुगेका प्रचण्डले केही दिनमै केपी ओलीको साथ लत्याइदिए।
‘प्रधानमन्त्री नभइहुन्न’ भनेर आफ्नै हठमा बसेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तत: काँग्रेसलाई पनि सरकारमा पठाए। संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टी भएपनि तेस्रो दलको नेतृत्व उनले सजिलै स्विकारीदिए।
यो देउवाले खेलेको सजिलो र स्वभाविक दाउ थियो- अब प्रधानमन्त्री हुने त देउवा नै हुन्।
प्रचण्डको ठ्याङ्ग्रो
सिधा हुन र जमिनबाट माथि उठ्नका लागि हरेक लहरे तरकारीको बोटलाई एउटा टेको चाहिन्छ। गाउँघरको ठेट भाषामा त्यसलाई ‘ठ्याङ्ग्रो’ भन्छन्।
देउवा त्यही ठ्याङ्ग्रो हुन् जो कुनैबेला ढल्नसक्ने प्रचण्डलाई सकिनसकि अड्याइरहेका छन्।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा धेरै दृश्यहरू फेरिएका छन्। नयाँ र नपत्याइएका दलहरू संसदमा आएका छन्। राजनीतिमै लागेर सेताम्य भइसकेका अनि चाउरिएका ‘पाका’ नेताहरू सामु कलिला अनुहारहरू जबर्जस्त उदाइरहेका छन्।
आंकलन गरिएको भन्दा फरक छलाङ मारेर फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। सरकार गठनका बेला बिथोलिएको ‘गठबन्धन’ एमाले बाहिरिएपछि फेरि चुनावअघिकै लयमा आयो।
इतिहासमा कहिल्यै कल्पना नगरिएका प्रकरणहरू एकैपटक धमाधम खोलिएका छन्। वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाहरू ब्यूँतिएका छन्। दलका नेताहरू पक्राउ परिरहेका छन्। कति अनुसन्धानको दायरामा आउँदैछन्।
सुन प्रकरणले राजनीति यतिधेरै तातिएको छ कि त्यसले सरकारमात्रै होइन सारा राजनीतिक दलहरूलाई सुनजस्तै पर्गेलीरहेको छ।
सुनको यही खाँबोमा टेकेर नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। सरकार र सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले संसद खोल्नका लागि गम्भिर पहल गरेकै छैनन्।
संसदको गतिरोध हटाउनका लागि ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’को बटम लाइन देखाइरहेको नेकपा एमालेलाई सुन्दै नसुनी बरू सरकारमा सहभागी गठबन्धनले त्यो समिति ‘आवश्यक छैन’ भनिसकेको छ।
गठबन्धनको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले पनि प्रचण्डको त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ।
संसदीय दलको बैठकमा धेरै सांसदहरूले पनि एमालेले भनेजस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका थिए। काँग्रेसका सांसदहरूले त गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेगरी प्रचण्डसँग कुराकानी गर्न पनि देउवालाई दबाव दिएका थिए।
तर, सांसदहरूको कुरा सुनेर गठबन्धनको बैठकमा पुगेका देउवाले त्यसको उल्टो सहमति दिए।
एमालेको मागलाई अस्वीकार गर्दै सरकारी गठबन्धन त्यो उच्चस्तरीय समिति नबनाउने टुङ्गोमा पुग्यो।
बरु प्रचण्डले भनिदिएका छन् ‘एमाले त संसदमा भाँडमै जाओस् तर चल्न दिन्नौं भनिरहेको छ।’ उनकै भाषामा सरकार त संसद चलाउन चाहिरहेको छ। तर, एमाले मान्दैन।
दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए ‘हामीले संसद अवरुद्ध कहाँ गर्या छ? बरू सत्तापक्षका सांसदहरूले हामीलाई बोल्नै दिन्नन्। संसदमा कुरा राख्न खोज्यो कि होहल्ला गरिदिन्छन्।’
संसदमा सांसदहरूका हर्कत अनि सरकारमा ‘सरकारी’ दलहरूका हर्कत देख्दा त लाग्छ यी स्कुलका शिशु कक्षा हुन् जहाँ एउटाले अर्कोलाई चिमोटेर अनि कोट्याएर हैरानै लाउँछ।
देशीय राजनीतिमा यो हदसम्मको बचकना बहुतै घातक हुनेछ।
प्रचण्डलाई लाग्छ, यो उनको अन्तिम इनिङ हो। अनि जे गर्न पनि उनलाई हिम्मत छ। त्यो हिम्मत जहाँ उनी आफैंले आफैंलाई हत्कली लगाउन पनि तयार छन।
आफ्नै नेता कृष्णबहादुर महरा-बाबुप्रति प्रचण्ड जसरी निर्मम बनिरहेका छन्, सरकारका सहयात्री उपेन्द्र यादवप्रति उत्तिकै नरम।
मौन काँग्रेसका सभापति देउवा भने चुपचाप फड्के किनाराका साक्षी बनिरहेका छन्। चुपाचाप प्रचण्डलाई झेलेर प्रधानमन्त्रीको सजिलो ढोका सजिलैसँग उघार्ने नीतिमा छन् देउवा।
यी उनै देउवा हुन्, जसले चुनावका बेला प्रचण्ड र गठबन्धनको विरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ‘कारबाही’को डण्डा चलाएका थिए। र, यी उनै प्रचण्ड हुन्, जो चुनाव सक्नासाथ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवालाई छोडी एमालेसित मिल्न गए।
प्रचण्डलाई थाहा छ, महरा नभए अब केही हुन्न। एकपटक उनी आफ्नै कर्ममा जेल गइसकेका नेता हुन्। फेरि फर्की आए। प्रचण्डले ठाउँ दिए। अब प्रचण्डले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् महरालाई जोगाउने उनको चाहना उनको राजनीतिक र पार्टी जीवनमात्रै होइन सरकारकै आयुमा पनि उल्झन आउनेछ।
महरा नभए अब प्रचण्डलाई केही हुन्न। सरकारलाई पनि केही हुन्न। अनि उनको पार्टीलाई पनि केही हुन्न।
कसलाई जेल पठाउने ? अनि कसलाई जोगाउने? प्रचण्ड सरकारमाथि मडारिएका यी चर्का दबावपूर्ण बादलहरूले अहिले उनी यति अत्तालिइसकेका छन् कि, कतिबेला के गर्ने? कतिबेला ने निर्णय गर्ने? मेसोमै छैनन्।
१७ वर्षपछि गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न कस्सिएका प्रचण्डसामु त्यसैले अर्को अत्यास ल्याइदियो- त्यो काण्डमा मुछिएका उपेन्द्र यादवलाई के गर्ने?
उसै त मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावहरूमा छलफल भन्दा पनि सिधै निर्णय सुनाउने प्रचण्ड शैलीले अवाक् भएका मन्त्री अनि सत्ता साझेदारहरूको दबाब उस्तै छ। त्यसमाथि सत्ताधारी दलकै नेताहरू धमाधम जेल परिरहेका छन्।
माधव नेपाल अनि कुनै बेला प्रचण्डकै सहयात्री बाबुराम भट्टराई गाँसिएको ललिता निवास प्रकरण अनि उपेन्द्र यादव जोडिएको गौर हत्याकाण्ड।
सोमबार साँझको गठबन्धनको बैठकमा सहभागी केही नेताहरूले उपेन्द्र यादवलाई बचाउनेगरी गौर हत्याकाण्डको छानबिनका बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। तर, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने त्यो विषयमा छलफल नै नभएको बताएका छन्।
उपेन्द्र यादव त्यो बैठकमा गएका थिएनन्। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार त्यो विषयले त्यहाँ प्रवेशै पाएन।
अरू पार्टीका नेताहरूले ‘उपेन्द्र यादव तानिए भने जसपाले गठबन्धन र सरकार छोड्ने भनिरहेको छ के गर्ने हो?’ भनेर कुरा उठाउन खोजेका थिए।
तर, प्रचण्डले भने ‘त्यसो हुँदैन…’ भनेर कुरा अन्तैतिर मोड्न खोजेका थिए। यद्यपि, यसबारे जसपाका नेताहरू भने बोलेका छैनन्।
‘त्यसबारे कुरा त उठाउन खोजेका थियौं तर अरू विषयमा छलफल गर्दागर्दै त्यसबारे कुरै हुन पाएन’ जसपा प्रवक्ता सुमनले भने ‘हाम्रो त माग त्यही हो। पीडितहरूका नाममा सरकार आफैले गरेको त्यो छानबिन गर्ने सहमति अघि बढ्नुहुन्न। र हाम्रा नेताहरूलाई मुछ्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।’
जसपाले बरू त्यसमा पनि ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ।
२०६३ सालको चैत २७ गते रौतहटको गौरमा भएको एउटा झडपमा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ताहरूको वीभत्स र क्रुर हत्या भएको थियो। त्यो हत्यामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनका कतिपय कार्यकर्ताहरू मुछिएका छन्।
सरकारले साउनको तेस्रो सातातिर गौर काण्डका पीडितहरूसँग गरेको एउटा सहमतिअनुसार अब त्यो हत्याकाण्डको अनुसन्धान रोकिएकै विन्दुबाट फेरि सुरु गरिनेछ।
त्यसमा मुछिएका एउटा नाम उपेन्द्र यादवकै हो। जो अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् र प्रचण्ड सरकारका एउटा निर्णायक ‘सहयात्री’ दलका नेता पनि हुन्।
जसका लागि उनले एकजना सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको खाली ठाउँमा आफू फेरि चुनाव जितेर आए। जब कि उनले आफ्नै क्षेत्रमा चुनाव हारिसकेका थिए।
यो सबमा प्रचण्ड अनि देउवाहरू मुठ्ठी कसेर लागे। अब सम्मानित मन्त्रालय पाए फेरि सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेका उपेन्द्रलाई प्रचण्डले फेरि अहिले ‘अभियुक्त’ बनाइदिए।
कतिपयकाअनुसार त्यो एकपन्ने सहमतिभन्दा बाहिर ‘उपेन्द्र यादवबाहेक’का लागि अनुसन्धान गर्ने अर्को एउटा ‘भद्र सहमति’ भएको छ। जसले उपेन्द्र यादव अनुसन्धानको घेरामा नतानिन पनि सक्छन्।
तर, त्यो सहमतिसँगै अत्तालिएका उपेन्द्र यादव भने अहिले मौन भएका छन्। उनको पार्टी प्रवक्ताले दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र गठबन्धनलाई धम्कीपूर्ण सन्दश पत्रकारहरूमार्फत् पठाए।
देउवालाई थाहा छ, यो अन्तिम इनिङमा प्रचण्ड जे पनि गर्नसक्छन्। उनले नसोचेकै फाइलहरू खोलेर फेरि आफ्नै सत्तासहयात्रीहरूलाई तर्साइरहनेछन्।
सांसद सुनिन शर्माको ‘अप्रत्याशित’ गिरफ्तारी त्यसकै एउटा सिलसिला हो। भलै उनी अदालतको आदेशबाट २४ घण्टामै थुनामुक्त भए।
तर, जसरी उनका लागि प्रतिपक्षका नेता र सांसदहरूले समेत अभिव्यक्ति र साथ दिए, त्यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने प्रचण्डले कसैलाई छोड्दैनन्। आफ्नै र अरूका लाई पनि।
देखाउनकै लागि सही, उनले आफूले आफैलाई पनि छोड्नेछैनन्। यो उनकै भाषा हो।
