बिएल संवाददाता
काठमाडौं
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
यसअघि ६ पटक उक्त रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
मंगलबार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुदीज्ञ पन्त, सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, दिपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका छन्। इजलासले बहस आजै सक्ने गरी छोट्याउन आग्रह गरेपनि लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले मात्र बहस गर्न भ्याए। अब बुधबार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र सहकारी पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्।
उक्त बहस सकिएपछि जवाफी बहस हुनेछ। त्यसपछि मात्र आदेश आउनेछ।
तर, रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन भने खारेज हुने सम्भावना धेरै रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। उच्च अदालतको आदेशका आधारमा रवि थुनामा रहेकाले उनको थुनालाई गैरन्यायिक भन्न नमिल्ने उनीहरू बताउँछन्।
तर, सर्वोच्चले उच्चको आदेशमाथि न्यायिक परिक्षण गर्नेछ। त्यसमा सर्वोच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्दै उच्चको फैसला बदर गर्नेमा रविका कानुन व्यवसायीहरू ढुक्क देखिएका छन्।
यदि जिल्लाकै आदेश सदर भएका लामिछाने जिल्लाकै धरौटीका आधारमा थुनामुक्त हुनेछन्। तर, उच्चकै फैसला सदर भएमा उनको कारागार बसाइ लम्बिने छ।
