सरकारको वित्त नीतिले सीधै आम नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नसक्छ तर राष्ट्रबैंकको जनतासँग सीधा पहुँच हुँदैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सीधै राहत दिन सक्दैन ।
बैंकहरुको पनि बैंक हो– राष्ट्र बैंक । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् मात्र आममान्छेसँग व्यवहार गर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ, जसमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन र नियन्त्रण गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् अप्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा दिनसक्छ ।
२०५८ सालमा नयाँ राष्ट्र बैंक ऐन आयो । त्यसपछिदेखि नियमित रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबीच साउन २ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १९सौँ मौद्रिक नीति जारी गरे । परिस्थिति त फरक भयो नै, यो मौद्रिक नीति पनि विगतका १८ वटाभन्दा एकदमै भिन्न छ । यसको सर्वत्र प्रशंशा भएको छ । गजब त के भने संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत यसको स्वागत र प्रशंशा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट सेवानिवृत्त अर्थशास्त्री हुन्– केशव आचार्य । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा विगतमा उनले आफैँ पनि मौद्रिक नीति लेखेका थिए । ‘विगतमा मौद्रिक नीतिले कस्ने काम गथ्र्यो, यसपटक भने यो बजारमा माग सिर्जना गर्नमा केन्द्रित छ’, अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘यो मौद्रिक नीति अत्यन्त राम्रो छ । म मास्टर भएको भए र मौद्रिक नीति मैले जाँच्नुपरेको भए एक सयमा ९० नम्बर दिन्थेँ ।’
आचार्यले कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः लिकमा फर्काउन मौद्रिक नीति पर्याप्त रहेको भन्दै प्रशंशा गरे । ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना र मझौला उद्यमी रहेको नेपालमा तल्लो वर्गलाई कसरी राहत दिएको छ त मौद्रिक नीतिले ? अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभावबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको विस्तृत अन्तर्वार्ता:
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको सर्वत्र प्रशंशा पाएको छ ।कोरोनाबाट संकुचित हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो पर्यात छ भनिएको छ । यसले त्यस्तो के ल्यायो ? कसरी सम्बोधन गरेको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो १९सौं मौद्रिक नीति हो । २०५८ सालमा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । आर्थिक वर्ष ०५९/६० देखि मौद्रिक नीति ल्याइराखेको छ । विगतमा एउटा मौद्रिक नीति त म आफैँले पनि लेखेँ– राष्ट्र बैंकमा जागीर खाँदा । यो चाहिँ नित्तान्त पृथक छ । यो मौद्रिक नीतिलाई‘प्रियतावादी’ नै चाहिँ नभनौँ । अर्थतन्त्रमा देखिएका खास गरी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोशिश गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा हामीसंकुचनकारी भन्छौँ । विस्तारकारी भन्छाँै । यथास्थितिवादी भन्छौँ । विगतका १८औँ मौद्रिक नीतिसम्म बैंकहरुलाई अलिकति कस्ने काम गर्दै आयो ।बैंकहरुले सकेसम्म धेरै कर्जा नदिउन्, धेरै संख्यामा वित्तीय संस्था नखुलुन् भन्ने हुन्थ्यो । वित्तीय संस्थाको पूँजी बढाइदिऊँ भन्ने खालको अभ्यास गर्दै आएका थियौँ ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कत्तिको संकटग्रस्त हो ?
तीन–चार महिनादेखि अर्थतन्त्र ठप्प नै भयो । हामी लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४, ०७४/७५, ०७५/७६ तीन वर्ष सात प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्यो । अहिले आएर २.३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । त्यो पनि हुँदैन ।
मैले हेर्दा यो वृद्धि दर मुस्किलले१ देखि १.५ प्रतिशत हुन्छ । जब बैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय आयको प्रक्षेपण गर्यो, त्यतिबेला उसको अनुमान थियो– बैशाखसम्म अर्थतन्त्र गड्बड होला, जेठबाट जिन्दगी सामान्य हुन्छ । अहिले साउन आइसक्दा पनि सामान्य भएको छैन ।
अझै गाडी चलिरहेको छैन । होटल चलेको छैन । कारखाना पूरा क्षमतामा चलेको छैन । पसल खुले पनि ग्राहक छैनन् । विकास आयोजना पनि खुल्ने भन्यो, खुल्दैन । खुल्दा पनि सरकारको मापदण्ड छ– यति दूरीमा बस्नू, आधा मान्छे राखेर काम गर्नू । अर्थतन्त्र ठप्प भयो । हामी भन्छौँ– अर्थतन्त्रमा माग पक्ष नै रहेन । माग पक्ष भनेको मान्छेको हातमा पैसा भयो भने ऊ बजारमा जान्छ ।
नेपालका लाखौँ लाख कामदार बेरोजगार बने । विदेशमा काम गरेर यहाँ पैसा पठाउने मान्छे पनि हत्तपत्त कुदेर भारत र तेस्रो देशबाट फर्किए । उनीहरुसँग पैसा छैन । कारखाना बन्द छ । ऊ (मालिक र मजदुर) सँग पैसा छैन । पसल बन्द छन् । व्यापारीसँग पैसा छैन । बस, ट्रकदेखि हवाइजहाज चलाउनेसम्म कसैसँग पैसा छैन ।
सिंगो अर्थतन्त्रमा माग भन्ने पक्ष नै रहेन । अब बजारमा माग कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त?
अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या माग के गरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो ता कि मान्छे बजार गएर किनमेल गरुन् । त्यसका लागि व्यापारीहरुले पसल बढाउन् । कलकारखानाले उत्पादन बढाउन् । उत्पादन भयो भने रोजगारी पाउँछन्, पैसा दिन्छन् । सरकारको विकास आयोजना भयो भने ठेक्का लाग्छ, ठेकेदारले पैसा पाउँछन् । ज्याला बाँड्छन् । त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा आउँछ र सरकारलाई राजश्व आउँछ । बैंकहरु अरु धेरैलाई नाफा आउँछ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निराशाबाट के गरी मान्छेलाई आशावादी बनाएर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गराउने भन्ने भयो । सरकारले चैत ११ गते (२०७६) गते ‘लकडाउन’ घोषणा गर्यो । त्यसपछि केही काम भएको छैन । उनीहरुले बैंकको पैसा पनि तिर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय बैंकहरुले मेरो किस्ता तिर् भन्न थाले ।
यस्तो अवस्थामा जारी भएको मौद्रिक नीतिले माग सिर्जना गर्ने दिशामा के गर्यो ?
विगतका मौद्रिक नीतिले अँठ्याउने काम गथ्र्यो । अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा धेरै बढी पैसा बजारमा निष्कासन भयो भने मुद्रास्फीति हुन्छ । प्रणालीभित्र सामान थोरै, पैसा धेरै भयो भने मुद्रा स्फीति हुने हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित हुन्थ्यो ।
यसपटक चाहिँ त्यस्तो होइन भन्यो । बैंकहरु तिमीहरु सुरक्षित छौ, लगानी गर भन्यो । मौद्रिक नीतिले एकदम खुकुलो पार्यो ।
यो मौद्रिक नीतिले अरु के–के गर्यो जसका कारण लोकप्रिय भएको छ ?
मौद्रिक नीति किन पनि लोकप्रिय भयो भने संसारका शायद् नेपाल मात्रै यस्तो देश होला, जहाँको संघीय सरकारले राहतको नाउँमा फुट्टी कौडी खर्च गरेन । केही काम मात्र गर्यो– आरडीटी, पीपीई, मास्क, पञ्जा के–के ल्यायो ।सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्यो । त्योबाहेक संघीय सरकारबाट जनताले पाउनुपर्ने जुन राहत हो, केही पनि आएन । सरकारले खाली निर्देशन मात्र दियो– ल पालिकाहरुले यसो गर, बैंकहरुले यतो गर, बिजुली अड्डाले यसो गर ।
अनि सरकारले एकदमै निराशा बाँड्यो । लकडाउन सकिएको छैन, कर देऊ भन्न थाल्यो । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दियो– लकडाउन पूर्ण रुपले खुलेको एक महिनापछि मात्र कर उठाऊ ।
त्यो अवस्थामा यो मौद्रिक नीति आयो । स्वभावैले मौद्रिक नीति अलि कट्टर, अनुदार र ‘कन्जरवेटिभ’ हुन्छ । यसले रोक लगाउने कोशिश गर्छ । सरकारले चैत २९ गते जुन राहत ल्यायो, त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्र बैंकले एउटा सीआरआर भन्ने हुन्छ, त्यो ४ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिदियो । त्यो भनेको बैंकमा जति निक्षेप हुन्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत उनीहरुले नगद राख्नुपर्छ– कि आफूसँग, कि राष्ट्र बैंकसँग । त्यो ४ बाट ३ प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै बैंकहरुले ३२ अर्ब रुपैयाँ त तुरुन्तै दिन पाउने भए ।
अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव घटाउन के गर्यो– मौद्रिक नीतिले ?
आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य नभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को प्रभावलाई व्याख्या र परिभाषित चाहिँ गरेको छैन । यसले मोटामोटी दुई हिसाबमा बाँड्यो । एकदमै प्रभावित होटलहरु जस्ता ठप्पै भएका व्यवसायलाई ०७७ असार मसान्तमा चुक्ता गर्नुपर्ने सावाँ–व्याज एक वर्षपछि २०७८ सालको असार मसान्तसम्म म्याद बढायो । अरु जुन समान्य चलिरहेका पसलहरु अवस्था छ, त्यस्तोलाई पनि छ महिनापछि तिर्दा पनि हुन्छ भन्यो ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले भनेकै जस्तै गर्यो । निजी क्षेत्रमात्र होइन, मैले पनि भनेको थिएँ त्यो । मौद्रिक नीति बनाउनुभन्दा केही अघि मलाई पनि बोलाएको थियो– नेपाल राष्ट्र बैंकले । त्यहाँ मैले राखेको थिएँ, ‘खाली भुक्तानीको म्याद अलि पछाडि ठेलेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सरकारलाई लकडाउन भनरे कारखाना बन्द गर्न सजिलो हुन्छ । व्यवसाय बन्द गर्न जति सजिलो छ, खुल्न गाह्रो हुन्छ । माग आउनुपर्यो । कर्मचारी, श्रमिकहरु त्यहाँ काम गर्न तयार हुनुपर्यो । साहूहरु काम गर्न तयार हुनुपर्यो । स्यानेटाइजर, मास्क, पञ्जा चाहियो । जति कर्मचारी काम गर्नसक्थे, त्यतिले काम गर्न ठाउँ नै छैन । त्यसैले गर्दा जुन ब्याज हो, त्यो अहिले नै असुल नगर्नुस् । व्याजलाई पूँजीकरण गर्नुस् । अनि त्यसलाई नयाँ ऋणको रुपमा लैजानुस् ।’ मैले भनेको थिएँ । राष्ट्र बैंकले यो गर्यो । यो एउटा एकदमै ठूलो राहत हो ।
मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिमा फरक के हुन्छ ?
मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिमा फरक छ । सरकारले प्रत्यक्ष काम गर्छ । सरकारले कर घटाइदियो भने प्रत्यक्ष महसुस हुन्छ । जस्तो– अहिले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ । सरकारले भन्न सक्छ– ७ लाखसम्म कमाउनेसँग कर लिन्न । यसो भन्यो भने ३ लाखबापत जुन ५०–६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्नुपरेन । ४ लाखको सीमालाई घटाएर १ लाख कमाउनेदेखिले कर तिर भन्यो भने तपाईँ गरिब हुनुभो । सरकारको निर्णयले सीधै हस्तान्तरण हुन्छ । तलब आउँदै काटिएर वा जोडिएर आउँछ ।
राष्ट्र बैंकले सीधै जनतासँग कुरा गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् कुरा गर्छ । अहिले बजारलाई अलिकति गुल्जार बनाउने माहौल मौद्रिक नीतिले गरिदियो । यसले भन्यो– अहिले १० प्रतिशत मात्र व्याज दियो भने पनि बुझिदिनू ।
अर्को, ‘प्रोभिजन’ भन्ने हुन्छ । ऋण दिनेबित्तिकै जति दिएको हो, त्यसको १ प्रतिशत काट्नुपर्छ । कर्जा उठेन भने बैंक डुब्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । भाकाभित्र तिरेन भने भाका नाघ्नेबित्तिकै ऋणको सय कडा २५ जम्मा गरिराख्नुपर्छ । ऋण दिन पाउँदैन । भाका नाघेको १ वर्ष पुग्यो भने एक अर्ब ऋण दिएको छ भने एक अर्ब रुपैयाँ थन्क्याएर राख्नुपर्छ । बैंकको नाफा खत्तमै हुन्छ । त्यसमा पनि केही सहुलियत दियो ।
मौद्रिक नीतिले अर्को कुरा के भन्यो– सरकारले बजेटमा कोरोना प्रभावितका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ सहज व्याज दरमा दिन्छौँ भनेको थियो । त्यो राष्ट्र बैंकलाई देला । राष्ट्र बैंकले सारकारले दिने त्यो ५० अर्ब र अर्को दुई सय अर्ब पुनर्कर्जा दिने भन्यो । त्यो नामै पुनर्कर्जा हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा दिने भनेको कि सरकारलाई हो कि बैंकलाई हो । उसले कारखानाहरुलाई कर्जा दिँदैन । कुलशेखर शर्मा (पूर्व गभर्नर) को पाला ०२८/२९ सालदेखि पुनर्कर्जा भन्ने आएको हो । यसमा बैंकहरुले जुन तमसुक धितो राखेर व्यवसायीलाई ऋण दिन्छ, राष्ट्र बैंकले त्यो तमसुक आफूले राखेर नडुब्ने देखिएपछि व्यवसायीले बैंकमा राखेको तमसुक फेरि राष्ट्र बैंकमा राखेर त्यसको धितोमा पैसा दिने हो । त्यसलाई पुनर्कर्जा भन्छ ।
पुनर्कर्जा पनि गएको वर्षसम्म ४० अर्ब थियो, यो वर्ष ५० अर्ब बनाउने भनेको थियो । एक खर्ब बनाउने भन्यो । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा दुई खर्बसम्म बनाउँछु भन्यो ।
अर्को, एकदमै राम्रो पक्ष– यसअघि राष्ट्र बैंकले साना–ठूला भन्ने हेर्दैनथ्यो । सबैलाई एकनाशको व्यवहार हुन्थ्यो । अहिले के गर्यो भने पहिले दिएजस्तो बैंकको तमसुक आफूसँग ल्याएर राष्ट्र बैंक आफैंले २० प्रतिशत दिने, २ खर्बको ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब चाहिँ व्यवसायी र बैंक मिलेर त्यहाँबाट कर्जा दिइने भयो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने भयो । लालफित्ताशाही हट्यो ।
सयकडा १० अर्थात् दुई सय अर्बको १० प्रतिशत हुन आउने २० अर्ब चाहिँ लघुवित्त संस्थालाई दिने भन्यो । यो दिँदा निर्यात गर्ने हो वा के गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा दिन्छ । अरुमा चाहिँ ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने भनी बन्देज लगायो । कृषि उद्योग जस्ता सामान्य उद्योग गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत व्याजमा दिन्छ । उनीहरु (बैंक) लाई चाहिँ तिमीहरुले ४–५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनौ भन्छ ।
पुनर्कर्जा साना व्यवसायीले ऋण पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ– मौद्रिक नीतिले ?
पहिला–पहिला पुनर्कर्जा ठूल्ठूला कम्पनी– चिया विकास निगम जस्ताले मात्र लगिरहेका हुन्थे । अहिले चाहिँ के गर्यो भने पुल पुनर्कर्जाबापतको २०० अर्ब राष्ट्र बैंकको र सरकारको ५० अर्ब गरी २ सय ५० अर्बमध्येमा त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ एक करोडभन्दा कम ऋण लिनेलाई दिने भयो । त्यो गर्नेबित्तिकै लघु, घरेलु, कुटिर उद्योगहरु, साना–मझौला उद्योगहरुलाई ‘रिजर्भ’ नै गरिदियो ।
१५ लाखसम्म स–सानालाई दिने, अरु चाहिँ एक करोड भन्दा कम लघु, घरेलु, कुटिर उद्योगहरु, साना–मझौला उद्योगहरुलाई भाग नै छुट्टयाइदियो । ठूला–ठूला व्यवसायीहरु जो एकै पार्टीले अर्बौ लगेका हुन्छन् । जस्तो, जलविद्युतले लग्छ । चौधरी गु्रप, गोल्छा अर्गनाइजेशन, खेतान समूह जस्ताले चाहिँ यसमा नपाउने भए । झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ त्यसरी छुट्टयाइदियो । यसले के गर्यो भने साना व्यवसायीहरु पनि सुरक्षित भए । उनीहरुको पहूँच बढ्यो ।
लघुवित्तलाई तोकिदिएको १५ प्रतिशत व्याजको सीमा नै राष्ट्र बैंकले सच्याउनुपर्छ कि अरु पनि केही उपाय छ ?
पहिले के थियो भने एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यो भने ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँथे, २० रुपैयाँ चाहिँ राख्नुपथ्र्यो । मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । अर्थतन्त्रमा जहाँबाट पनि पैसा पठाउने हिसाबले यो मौद्रिक नीति आयो । त्यसैले गर्दा धेरैले यसको स्वागत गरे ।
लघुवित्तको व्याजको सीमाबाहेक यसको आलोच्य पक्ष वा कमजोरी चाहिँ केही छैन ?
यसको एउटा आलोच्य पक्ष वा झुक्याएको भनौँ । के गरिन्थ्यो भने जुन यो सीसीडी भनिन्छ । निक्षेप र कोर क्यापिटलको ८० प्रतिशतबराबर ऋण दिन पाउँछौ भनेको बेला वाणिज्य बैंकलाई तिमीहरुले यति प्रतिशत कृषिमा लैजाऊ । यति प्रतिशत महिला उद्यमीलाई देऊ । यति प्रतिशत उर्जामा लगाऊ भन्ने ऋण जोेडिदैनथ्यो ।
अहिले के भन्यो भने त्यसलाई घटाउन पाउने व्यवस्था झिकिदियो । अहिले जति ऋण गएको छ, त्यो चाहे विपन्न वर्ग कर्जा होस्, विद्युतमा गएको होस्, कृषिमा होस्, निर्यातमा गएको होस् । सबै जोड्ने भयो । यसो हेर्दा चाहिँ यो बडो खुकुलो भयो ।
अहिले बैंकहरुसँग ३६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ३६ खर्बको ५ प्रतिशत भनेको छ १ खर्ब ८० अर्ब बराबर चाहिँ जोडिँदैनथ्यो । अब जोड्यो । त्यसैले एकतर्फ दुई खर्ब बढी ऋण दिन पाइने त भयो तर अर्कोतिर जुन हिजो घटाउन पाइन्थ्यो, त्यो चाहिँ झिकिदियो । त्यसैले गर्दा यो साफानाफा बराबर जस्तै भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि हिजो दबाब थियो, अहिले त्यसलाई हटाएर गरेको हो ?
प्रजातान्त्रिक तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन पनि गरेको छ– मौद्रिक नीतिले । एउटैको बैंक पनि, विकास बैंक पनि, वित्त कम्पनी पनि छ भने त्यस्तालाई चाहिँ करकाप गरेर मर्ज गर्ने भन्ने छ ।
एउटै साहूको विभिन्न वित्तीय संस्थामा संलग्नता छ भने तिनीहरुलाई मर्ज जर्न कडाइ गर्ने, अरुलाई चाहिँ मर्ज गर्यो भने सीआरआरमा आधा प्रतिशत एक अर्ब निक्षेप उठाएको छ भने ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पायो ।
त्यस्तै, एसएलआर भन्ने छ । मैले अघि भने– सीसीडी ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्यायो । १५ प्रतिशत त तरलता राख्नुपर्यो नि ! उसले ऋण दिन पाउँदैन । त्यसमा पनि यसले १ प्रतिशत छूट दिएको छ । एक अर्बमा ५०–६० लाख धेरै रकम अरुभन्दा धेरै दिन पाउने भए ।
अर्को, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र राष्ट्र बैंकको परिपत्रले दिएको निर्देशनले भन्छ– सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चार–चार वर्षको दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउँदैन । मौद्रिक नीतिले भन्यो– तिमीहरुले मर्जर गर्यौ भने त्यो पनि फुक्का गरिदिन्छौँ । यसले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्यो । सीआरआरमै आधा प्रतिशत घटाइदियो– यो धेरै ठूलो रकम हो ।
एनआईबीएल बैंकको ऋण लगानी कति खर्ब होला, कति खर्ब होला ? आधा प्रतिशत भनेको एक अर्बमा ५० लाख हो । १०० अर्बमा ५० करोड हुन्छ । २०० अर्बको निक्षेप छ भने एक अर्ब चाहिँ उसले सीआरआर नराखी ऋण लिन पाउने भयो ।
त्यो बाहेक एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) भन्ने छ, त्यो पनि एक प्रतिशत कम गर्यो । उनीहरुलाई नगाभिनेको तुलनामा सित्तैमा बढी स्रोत खेल्न पाए । त्यसको व्याजै दिनुपरेन ।
लघुवित्त क्षेत्रलाई चाहिँ कस्न खोजेको हो मौद्रिक नीतिले ?
अहिलेसम्म माइक्रो फाइनान्सलाई पुनर्कर्जा दिँदैनथ्यो । अहिले छुट्टयायो । अरु राम्रा कुरा पनि गरेको छ । व्याजमा चाहिँ ‘क्याप’ लगायो– १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर ।
मेरो सुझाव– लघुवित्तको औषत सञ्चालन खर्च ७ प्रतिशत छ जस्तो लाग्छ । यदि व्याजमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्ने हो भने राष्ट्र बैंकले ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो– बैंकहरुबाट लघु वित्त कम्पनीहरुले ८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । पोहोर साल १३–१४ प्रतिशतसम्म लिएका छन् । कि न्यून व्याज दरमा कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । होइन भने कि उनीहरुले बन्द गर्नुपर्यो ।
साँच्चै नै लघुवित्त महिला, गरीब अनपढ, अशिक्षित महिलालाई दिने– जस्तो: हाटमा जाने, चामल किनेर ल्याउने अनि घरमा भुटेर मुरी (भुजा) बनाएर बेच्ने । प्याज किनेर ल्याउने अनि प्याजी पकौडा बनाएर बेच्ने । कि त यस्तो भन्दा अलिकति हुनेखानेकहाँ जानुपर्यो । लघुवित्तको आत्मा जुन हो, त्यो नै मर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बाध्य पारेर सस्तो व्याजमा देऊ भन्नुपर्यो ।
अर्को एउटा गल्ती पनि छ । पहिले ठूल्ठूला बैंकहरुलाई लघुवित्तको काम गर्न दिँदैनथ्यो । उनीहरुले गर्न नसक्ने हुनाले सबै पैसा सस्तोमा लगानी गरेनन् भने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गथ्र्यो । अहिले ठूला बैंकलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जा देऊ भनेको छ । मजाले आउँछन्, विपन्न वर्ग कर्जाका नाउँमा तीन बिघा,चार बिघा जग्गा हुने मान्छे राखे । १० लाख, २० लाख लिएर गए । त्यो विपन्न वर्ग कर्जामा आयो । कि त वाणिज्य बैंकबाट आएको विकृति आयो ।
वाणिज्य बैंक पनि यसमा खुशी छैनन् । उसको लागि त २० लाख भनेको पनि केही होइन । लघुवित्तमा अहिले त धितोको कर्जा पनि दिन थालेको छ । अहिले बढाएर १४–१५ लाख पुर्यायो । कसैले पनि दिएको छैन, १५ लाख । लघुवित्तले त २० हजार, तीस हजार, ५० हजार दिने हो । जब उसको कारोबारको रेकर्ड दुई–तीन वर्ष एक दम राम्रो देखिन्छ, अनि बल्ल तीन लाखसम्म दिन पाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले कि वाणिज्य बैंकहरुलाई तिमीहरुले विपन्न वर्ग कर्जा गर्नुपर्दैन, यो लघुवित्तलाई देऊ भन्नुपर्यो । राष्ट्र बैंकले कस्तो राम्रो गर्यो भने कृषिमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत गर्नै पर्छ । उर्जा र पर्यटन गरेर पहिले १० प्रतिशत थियो, अहिले उर्जामा १५ प्रतिशत गर भन्यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गएर कृषिमा, उर्जामा गरेर न्यूनतम उनीहरुको कुल लगानीको ४० प्रतिशत गर भनेको छ । त्यो बेलासम्म मलाई लाग्छ– कम्तिमा पनि ४५ खर्बको पोर्टफोलियो होला । ४५ खर्बको ४० प्रतिशत भनेको झण्डै १७–१८ खर्ब रुपैयाँ कृषि र यसमा जानेभो ।
यो मौद्रिक नीतिका चुनौतीहरु चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
गएको आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर जम्मा १६–१७ अर्ब मात्र लगे । त्यो बडो झञ्झटिलो छ । एक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्छ । कागज भर । बैंकबाट राष्ट्र बैंकमा आऊ । जाँदाजाँदै महिनौं लाग्छ । कोही लिन चाहँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई एकदम छरितो ढंगले बैंकमा गएको चार–पाँच दिनभित्र पाउने हुनुपर्यो । म्याद पनि ऐनले नै एक वर्षभन्दा बढीलाई दिन पाउँदैन भनेको छ । त्यसलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । अनुगमन एकदमै तगडा हुनुपर्यो ।
कृषिमा दिन्छु, निर्यातमा दिन्छु भनेर भन्ने अनि गएर रक्सी कारखाना खोल्ने ! त्यस्तो हुन दिनु भएन । लक्ष्यित वर्गमा पुग्ने हुनुपर्यो । प्रकृया एकदम सहज हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंक एकदमै धन्यवादको पात्र छ । यति राम्रो गर्यो कि १५ प्रतिशत कर्जा एक करोड भन्दा कम कारोवार गर्नेलाई दिने भनेको त सामाजिक न्यायसहितको पुण्य हो ।
अर्को तपाईंहाम्रो जिन्दगीमा पैसाको आपूर्ति बढेपछि व्याज दर अलि सहज हुन्छ । ५० अर्ब सरकारको, दुई सय अर्ब राष्ट्र बैंकको गरी अढाई सय अर्बको त पाँच प्रतिशतमा जाने भो । कडाइ चाहिँ कहाँ गर्यो भने तपाईंले एक करोडसम्मको आवासीय कर्जा लिनुभो, निजी घर किन्नुपर्यो,गाडी वा मोटरसाइकल किन्नुपर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सहज गरेन । साना व्यवसायीहरु, शेयरबजारमा काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
अब चाहिँ राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ ?
अब राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षण चाहिँ एकदमै चुस्त ढंगले गर्नुपर्यो । अनसाइट, अफ साइट गरेर लक्ष्यित ठाउँमा त्यो पुग्यो कि पुगेन ? हुन त बडो विचार गरेर यो ल्याएको छ । तैपनि बैंकहरुको के हुन्छ भने ठूला साहूहरुको बैंक हो त्यो । उनीहरुको संगत अर्बपतिहरुसँगै हुन्छ । एउटा बैंकको मान्छेले अर्को बैंकसँग लिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले त्यसमा अनुगमन गर्न सक्यो भने अहिले मान्छे बजारै गएनन्, कारखाना नै चलेन, मेलम्ची आदि–इत्यादि काम नै सुरु भएन भने त कसको के लाग्यो र ? सामान्य अवस्था आएछ, मान्छेलाइ सस्तोमा पाइने भएछ, म लिऊँ न त भन्ने मौद्रिक नीतिले ल्याइदिएको छ । म अहिले मास्टर भएको भए र मौद्रिक नीति मैले जाँच्नु परेको भए एक सयमा ९० नम्बर दिन्थेँ ।
भिडियाे
.jpg)
