राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति बदर गर्न तथा उनलाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेशको माग गरी दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई बुधबार भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो।
बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भए पनि सरकारको सिफारिसमा गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका हुन्।
नियुक्ति बदरको माग गरी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको थियो ।
निवेदनमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय बदर गर्न, उनलाई सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनः गठन गर्दा गौतमलाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा सरकारबाट कस्ता व्यक्ति मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट मापदण्डसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गौतमलाई अशोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) को खण्ड ‘ख’ बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । मनोनित लगत्तै गौतमले पथ तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
