जातीय उत्पीडनले जागिर छाड्न बाध्य भएका परियार मन्त्री बने

गाउँकै विद्यालयमा जागिर खाएको भए यतिबेला अवकाशपछिको जीवन बिताइरहेका हुन्थे, रणसिंह परियार। उनी कहिल्यै फर्केर शिक्षकको जागिर खान गएनन्। जागिर छाड्न बाध्य बनाएको समाजका कारण जातीय उत्पीडनविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिमा होमिए।

सामाजिक कुरीतिले उनलाई शिक्षकको जागिर छाड्न बाध्य पारिएपछि राजनीतिमा होमिएका परियारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे।

स्थायी शिक्षकका रुपमा रणसिंहले २०४९ देखि २०५९ सालसम्म पढाए। समाजमा भोगेका अनेक विभेदले दिक्क भएका उनले माओवादी आन्दोलनले दुर्गमका बस्ती–बस्तीमा प्रभाव परेको देखे। थिचोमिचो सहेर पढाइरहेको विद्यालयबाट बिरक्तिएर एक दशकको सरकारी जागिर छाडेर उनी विभेदविरुद्ध विद्रोहको विगुल फुक्दाफुक्दै भूमिगत राजनीतिमा पसे। सामाजिक र राजनीतिक हन्डर भोगेका परियार हुम्ला प्रदेश ‘क’बाट प्रत्यक्ष सांसद सदस्यमा विजयी भए।

सरकारी शिक्षक जागिर छाडेर जनयुद्धमा

स्थायी शिक्षकका रुपमा रणसिंहले २०४९ देखि २०५९ सालसम्म पढाए। हुम्लाकै हिमाली प्रावि, चंखेली प्रावि र छत्रमान प्राविमा अध्यापन गरे। तर एक दशकको सरकारी जागिर छाडेर उनी भूमिगत राजनीतिमा लागे।

२०४६ सालमा भएको बहुदलको आन्दोलनले उनमा राजनीतिक चेत खुलेको हो। उनले तत्कालीन एमालेनिकट अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका हुन्। विद्यार्थी जीवनमा उनी राजनीतिमा होमिएका थिए। उनले ‘प्लस टु’ भने सूर्योदय उच्च मावि श्रीनगरबाट गरे।

२०४५ सालमा कक्षा ७ मा अध्ययन गरिरहँदा नै सूर्योदय मावि श्रीनगरमा नेकपा मालेको अनेरास्ववियु सदस्य बने। २०४६ सालमा अनेरास्ववियुको सूर्योदय माविको सचिव पदमा रहेर काम गरे। २०५८ सालदेखि गाउँ कमिटीको सदस्य तथा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको जिल्ला कमिटी सदस्य भएर काम गरे।

रणसिंहले माओवादी जनयुद्धलाई नजिकबाट हेरेका थिए। दुर्गमका बस्ती–बस्तीमा माओवादीको प्रभाव परेको देखे। शिक्षक पेसामा रहँदै पनि विभिन्न तवरबाट सहयोग गरेका थिए उनले। समाजमा भोगेका अनेक विभेदले पनि उनलाई माओवादी आन्दोलनले आकर्षित गर्यो।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादी युद्ध सुरु भएपछि उनले सात वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताए। तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। कोही लाखापाखा लागे। कसैले पुरानै जीवन अपनाए। रणसिंह भने राजनीतिमा झन् सक्रिय भए। मुक्तिमोर्चाका विभिन्न संगठनमा काम गरे।

२०६५ सालमा नेकपा माओवादी भेरी कर्णाली राज्य समिति सदस्य, २०७० सालमा नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा थारूवान प्रदेश संयोजक, पार्टी केन्द्रीय भेला आयोजक सदस्यको जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हालेका छन्।

उनले मोर्चाका विभिन्न पदमा संलग्न रहँदै दलितका मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। २०७३ सालमा नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य र कर्णाली प्रदेश सहसंयोजकका रुपमा काम गरिसकेका छन्।

एमालेसँग पार्टी एकता भएपछि नेकपा बन्यो। एकता भएसँगै नेकपाको कर्णाली प्रदेश सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे। पार्टीका विभिन्न समयमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको उनको अनुभव छ। तर पनि पार्टीले भने दलितलाई चुनावमा उठाउन आनाकानी गरेको हाे। दलित, महिला भन्ने बित्तिकै हार्छन् भन्ने भाष्य स्थापना गरिसकेको उनको भनाइ छ।

यो निर्वाचनमा रणसिंह प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ पहिलोपटक उम्मेदवार बने र जित निकाले पनि। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक बन्द सूचीमा उनको नाम थियो। तर अन्तिम सूचीमा परेनन्। ‘नत्र हुम्लाले २०६४ मै दलित सांसद पाइसक्थ्यो,’ उनले भने।

बागीले पनि फरक परेन

रणसिंह माओवादीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनको दाबी प्रदेश सांसदमा थियो। हुम्लामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि माओवादीको भागमा पर्‍यो। नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशमा गए। जसले गर्दा सहजै माओवादीका पोल्टामा प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्‍यो।

प्रदेशको भागभण्डाअनुसार हुम्ला प्रदेश ‘क’ माओवादीका भागमा पर्यो। ‘ख’ कांग्रेसका भागमा पर्‍यो। उसो त पार्टी नेतृत्वले दलितले हार्छन् भनेर टिकट दिन मानेन। उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनमा पनि कोही गैरदलित भए सायद सजिलै स्वीकार्थे होला।’ पार्टी राजनीतिमा उनले २५ वर्ष बिताएका छन्। हुम्लामा कुनै पनि दलले दलित उम्मेदवार बनाएको छैन।

उनी माओवादीबाट सिफारिस भए। तर कांग्रेस र नकपा एकीकृत समाजवादी भने उनलाई स्विकार्न तयार भएन। कांग्रेसका मंगलबहादुर शाहीले बागी उम्मेदवारी दिए। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट हस्तबहादुर शाहीले उम्मेदवारी दिए। गठबन्धन तोडियो। एमालेका तर्फबाट अदानचुली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दल फडेरा चुनावी मैदानमा थिए। उनलाई चौतर्फी चुनाैती भयो।

गठबन्धन बिना र बागीको चुनौतीबीच उनले चुनाव जिते। रणसिंह भन्छन्, ‘यो जित हुम्ली दलितहरुको हो। पहिलोपटक आफ्नो समुदायको सांसद पाउँदा सबै खुसी छन्।’

यसरी टिकट लिँदादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म विद्रोह गरेका रणसिंह हुम्लाकै पहिलो दलित सांसद बन्न सफल भए। माओवादीको प्रमुख सचेतक रहेका परियार एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारमा माओवादीको तर्फबाट पहिलो मन्त्री बनेका हुन्।

प्रकाशित मिति: : 2024-04-25 20:01:00

प्रतिकृया दिनुहोस्