कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध त्यहाँको प्रदेश संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्पूर्ण तागतका साथ उनलाई बचाउन लागि परेका छन्। अविश्वास दर्ता भएको भोलिपल्ट सोमबार बिहान साढे ९ बजे ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।
प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयहरू– अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास तीन जना मात्रै भए पनि मन्त्रीको टुंगो लगाउने तयारीमा थिए। प्रचण्ड भने कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने ‘मिशन’ लिएर पुगे। नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच करिब डेढ घन्टा कुरा भयो तर प्रधानमन्त्रीको ‘एजेन्डा’ ले प्रवेशै पाएन।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले अविश्वास फिर्ता गराउन आग्रह गराउन ओलीलाई आग्रह गरे। लामो कुराकानीमा प्रचण्डको जोड थियो, ‘यसले पार्टी एकताका लागि राम्रो सन्देश जाँदैन, तपाईंले फिर्ता गराउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यो प्रदेशसभाको विषय रहेको र संघीयताको अभ्यास गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। ओलीले अविश्वास दर्ता गर्नुअघि आफूसँग सल्लाह नगरेको र संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेशमा उत्पन्न हुने त्यस्ता समस्या त्यहीँको प्रक्रियाबाट निकास निकाल्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जानुअघि प्रचण्डले आफ्नै निवासमा डाकेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग यसबारे कुराकानी गरेका थिए। प्रचण्डनिकट स्रोतहरुले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रदेशसभाका सांसद्लाई फोन गरेर अविश्वास फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको बताएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेर सरकार चलाउने तयारी साे पक्षको छ ।
अविश्वासको भित्री कारण
प्रदेशसभाका ४० सीटमध्ये १३ सीट भएको साविक माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही २० सीट भएको एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन एमाले–माओवादी भागवण्डा गर्दा कर्णाली र सुदूर–पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिइएको थियो।
तुलनात्मक रुपमा माओवादी बलियो रहेको लुम्बिनी (तत्कालीन प्रदेश ५) को मुख्यमन्त्री बनाउने गरी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई प्रदेशसभा चुनाव लडाएका थिए– ओली–प्रचण्डले। पोखरेललाई प्रदेशसभा पठाएर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई दाङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिलाएकाले भागवण्डामा माओवादीले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमालेका लागि छाडेको थियो।
कर्णालीमा ५० प्रतिशत सीट जितेको एमाले संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेललाई चुन्दै यो पनि निर्णय गरेको थियो, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व अरूलाई दिन सकिँदैन, जनमतका आधारमा एमाले नै प्रदेशमा पहिलो छ। अरूको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन। त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हुन्छ।’ केन्द्रमा भएको भागवण्डामा मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि उक्त निर्णय गरे पनि साविक एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल शाहीलाई स्वीकार्न बाध्य भएका थिए।
कँडेलले त्यसबेला मुख्यमन्त्री शाहीलाई भनेका थिए– त्यसो भए मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा बाँड्नुपर्छ। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री फेर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण असन्तुष्टिका बाबजुद खुम्चिर बसेकाहरु अनुकूल परिस्थिति देखिनेबित्तिकै अविश्वास ल्याएका हुन्।
साविक एमालेका २० सीटमध्ये १२ जना ‘ओली पक्ष’ र आठ जना ‘नेपाल पक्ष’ का थिए। नेपाल पक्षको समेत समर्थनबिना मुख्यमन्त्री हटाउन नसक्ने भएका कारण कँडेल खुम्चिएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले साविक एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलसँग समन्वय नै नगरी एक वर्षअघि बैंकिङ कसुरको अभियोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरे। कँडेलनिकट खत्रीको बर्खास्तगीपछि उनी चिढिए।
‘भागवण्डा’ मा साविक एमालेको भागमा परेको ठूलो बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंले राखे। सो मन्त्रालय ‘माधव नेपाल खेमा’ ले चाह्यो। मुगुका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन सो पक्षले आग्रह गर्यो तर शाहीले मानेनन्।
नेकपाको प्रदेशभेलामा सुर्खेत पुगेका नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष समेत यो विषय पुगेको थियो। शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई डाकेर चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए तर उनले सोको कार्यान्वयन नगर्दा ‘नेपाल पक्ष’ पनि उनीसँग चिढियो।
अन्ततः उनीविरुद्ध साविक एमालेका दुवै खेमा एकजुट भए । साविक माओवादीका तीन सांसद्ले पनि कँडेलको पहललाई समर्थन गरे। १८ जनाले अविश्वास दर्ता गरेको भए पनि शाहीको पक्षमा बढीमा १० जना मात्र सदस्य रहेको कँडेल पक्षको दाबी छ।
अबको बाटो
मुख्यमन्त्री हटाउने सबैभन्दा छोटो बाटो भनेको अविश्वास प्रस्ताव हो। संविधानअनुसार, प्रदेशसभाका एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि ‘विश्वास छैन’ भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाका दर्ता गर्नसक्छ। त्यो दर्ता गर्दा भावी मुख्यमन्त्री को हो, सोसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा छ।
तर, नेकपा सांसद्हरुले घुमाउरो बाटो रोजेका छन्। संसदीय दलको बैठकबाट प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता फेरेको निर्णय गर्ने, सो निर्णयबारे प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीलाई दिने बाटो मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट पक्षले रोजेको देखिन्छ। यो निर्णयपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश–प्रमुखलाई राजीनामा गरे त नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्ला हुनेछ।
मुख्यमन्त्री शाही भने ‘अल्पमतमा परेँ’ भनेर सहजै छाड्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। अल्पमतमै रहेको दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका उनी प्रचण्डमार्फत् दबाब दिएर आफ्नो पद टिकाइरहने प्रयास सुरु गरिसकेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि दलका प्रदेशसभाको मुख्य सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई परिवर्तन गरेका छन्। र, मंगलबारका लागि डाकिएको संसदीय दलको बैठकलाई पनि अस्वीकार गरी असोज ७ गतेका लागि अर्को बैठक डाकेका छन्– नयाँ मुख्य सचेतक सीताकुमारी नेपालीमार्फत्।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी पनि प्रदेशसभाभित्रबाट निर्णय गरी मुख्यमन्त्री फेर्ने सुल्टो बाटो भएको बताउँछन्। ‘प्रदेशसभाका एकचौथाई सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्थ्यो’, बुढाथोकीले बिएल नेपाली सेवालाई भने, ‘त्यसो गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको नाम पनि प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपथ्र्यो। त्यो प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री पद खाली हुन्थ्यो। नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुल्थ्यो।’ उनले मुख्यमन्त्री फेर्न प्रदेशसभाबाट निर्णय हुनु सहज र अनिवार्य रहेको बताउँदै भने, ‘खोई किन उहाँहरुले लामो बाटो रोज्नुभो ?’
कर्णालीको बाछिटा
कर्णाली प्रदेश–सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु केन्द्रका लागि भने ‘सर्प्राइज’ भएको छ। साविक एमालेहरु संघीयताको अभ्यास भइरहेकाले त्यसलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत राख्छन् भने साविक माओवादीकेन्द्रको प्रचण्ड खेमा भने यसले ‘पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने’ बताइरहेका छन्। ‘पूर्व माओवादी सेनाका लडाकू–कमाण्डर’ मुख्यमन्त्री शाही प्रचण्ड खेमामा पनि जनार्दन शर्मानिकट मानिन्छन्। शर्माले अविश्वास जसरी पनि फिर्ता गर्न प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्।
उक्त अविश्वासबारे केन्द्रमा प्रचण्ड–नेपाल खेमाको बेग्लै व्याख्या छ। ‘पार्टी एकताका बेला गरिएको भागवण्डाबाट पछि हट्दा अब केन्द्रमा पनि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न बाटो खुुल्छ, प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुल्छ।’ प्रदेशसभा गठन हुँदा बेग्लाबेग्लै संसदीय दल भएकाले मात्र प्रदेश १ र बागमतीका प्रदशसभा संसदीय दलका नेतामा क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेल चुनिएको प्रचण्ड–नेपाल खेमाका नेताहरु बताउँछन्।
पार्टी एकताको साढे दुई वर्ष हुँनै लाग्दा नेकपाभित्र साविक एमाले र माओवादीबीच ‘अन्तर्घुलन’ हुँदै गएको कर्णालीको अविश्वासमा नेकपाभित्रका तीनै खेमाका सांसद् रहेकोले देखाएको छ। हिजो संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व’का सैन्य कमाण्डर रहेका शाही अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउन सचेतक फेर्ने र सांसद् प्रभावित पार्ने खेलमा लागेका छन्। यो पनि अर्को रोचक प्रसंग हो।
संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि पहिलोपटक प्रदेश–सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको छ। यो नेपालको संघीयको अभ्यासमा नयाँ हो। त्यसैले संघीयताको मर्मअनुरुप यसलाई प्रदेशसभाकै क्षेत्राधिकार मानेर त्यहीँबाट समाधान खोज्ने गरी छाड्नु व्यवस्थाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेछ। यदि पुनः दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरी प्रदेशसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेमा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने छैन। सुरुमै अल्पमतको सरकार बनेको कर्णाली सरकारका जनप्रतिनिधिलाई आधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ।
प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेश प्रदेशसभामा चुनाव भएर हारजीतका आधारमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्। कर्णालीको जस्तो १३ सीट भएको दलको नेता ४० सदस्यीय संसद् भएको ठाउँमा मुख्यमन्त्री बनेको होइन। यो फरक हो। यदि ती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ र त्यो पनि फेर्ने प्रयास प्रदेशसभाबाट भयो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। दुई वा तीन शीर्षनेताले सार्वभौम प्रदेशसभाभन्दा बाहिरबाट निर्णय गरेर त्यसलाई रोक्न हुँदैन। हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणाली बहुमतप्राप्त दलको बहुमत सदस्यको समर्थनमा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो।
दुई अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेताको सहमतिबाट नेकपाले व्यवस्थालाई चल्नै नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँध्ने निर्णय गर्न हुँदैन। दुवै अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मान्छेको मुख हेरेर होइन, संविधान, कानून र प्रणाली हेर्नसपर्छ । यसका आधारमा संघीयताको अभ्यास हुन दिनुपर्छ। हस्तक्षेप नै गर्ने हो भने संघीयताबाट पछाडि फर्किए हुन्छ। पुनः एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको वकालत गरे हुन्छ। कर्णालीका प्रतिनिधिको अधिकारमाथि बालुवाटार र खुमलटारबाट दुई वा तीन जना शीर्षनेताले अंकुश लगाउन संघीय शासन प्रणाालीअनुसार मिल्दैन।
