करिव ५० वर्षको देखिने उपल्लो डोल्पाका नेयार भोटेको मुखाकृति देख्दैमा थाहा हुन्छ कि उनी ठूलै पीरमा छन्। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१स्थित धो गाउँमा बस्दै आएका उनी बिहान बेलुकीको छाक कसरी टार्ने र चामल किन्दा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पीरोलिरहेका हुन्।
“कोरोनाका कारण यस वर्ष यार्सागुम्बा टिप्न पाइएन, चिनसँगको नाका पनि खुलेन, खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले चामल पनि पठाएन् हामीहरूलाई छाक टार्नै समस्या भयो।” आठ जनाको परिवार पाल्दै आएका उनी भन्छन्,“उपल्लो डोल्पालीको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएपछि पैसा पनि देख्नै मुश्किल छ, किनेरै खान पाए पनि कसरी किन्नु।”
नेयारका अनुसार भोकै बस्न पनि नसकिएकाले तल्लो डोल्पाबाट ल्याइएको बजारीया चामल छत्तिस प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर उधारामा किनेर खाने गर्नुपरेको त्यसमा पनि तीस किलोग्रामको चामललाई रू छ हजार तिर्नुपर्छ, त्यहि चामल तल्लो डोल्पामा पन्ध्रसयदेखि दुई हजारसम्म पर्छ। रकम चुक्ता नगरूञ्जेलसम्म छत्तिस प्रतिशतका दरले ब्याज बढ्दै जाने नेयारको भानाइ छ।
केही गाउँलेले उधारोमा चामल किनेर रू २० लाख लाखसम्म उधारो तिर्नु परेको र आफूले पनि तीनजना साहूलाई चामलको लागि मात्रै रू तीन लाख तिर्नुपर्ने भैसक्यो,अझै रू पाँच लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरेको उनी बताउछन्।
कोरोनाका कारण यार्सागुम्बा टिप्न प्रतिबन्ध लगाउनाका साथै चीन सरकारले पनि ‘रूट परमिट’ नदिएको र सहुलितयको सरकारी कोटाको चामल पनि नपाउँदा उपल्लो डोल्पामा यस्तो खाद्य सङ्कट सिर्जना भएको हो।
नेयार मात्र होइन धो गाउँकाका नाग्मा गुरूङ्ग र तुण्डुप मगरलगायतमा पनि उस्तै खाद्य सङ्कटको चिन्ता छ। राज्यले उपल्लो डोल्पाबासीको पिडा नदेखेकामा स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चामल नभएकाले सात जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्दै तुण्डुप गुनासो गर्छन् । “अनाजको नाममा उवा र आलुमात्र हुन्छ, नुन, खुर्सानीदेखि चामल दाल सबै अन्यत्रबाट किनेर खानुपर्छ,साँच्चै उपल्लो डोल्पालीलाई जिविकोपार्जनमै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ”
कात्तिकमै खाद्य सङ्कट परिसक्यो फेरी अर्को यार्सा टिप्ने बेलासम्म कसरी दिन काट्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको नाग्मा बताउछन्। उक्त गाउँमा दश प्रतिशत नागरिक बाहेक अधिकाशंको पिडा उस्तै भएकाले निःशुल्क खाद्यान्न पठाइदिन सरकारसँग उहाँको आग्रह छ।
यस बर्ष आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएकाले यहाँका बासिन्दाले स्थानीय साहूसँग छत्तिस प्रतिशत ब्याजमा चामल किन्न बाध्य भएको वडा नं ३ का अध्यक्ष पाल्जाङ्ग गुरुङ बताउछन् “अघिल्लो बर्ष यार्सा बेचेको पैसाले चीनियाँ नाकाबाट सरकारी खाद्यान्न ल्याउँथे, एक घरलाई १२ बोरासम्म खाद्यान्न पथ्र्यो,अहिले सो खाद्यान्न नपाएपछि सहुलियतको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन यहाँका बासिन्दा पटक–पटक गाउँपालिकामा धाउने गरेको उनको भनाइ छ। चामल नपाएपछि उनीहरूले अहिले उवाको सातु खाएर छाक टार्दै आएका छन्। माथिल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुडो गाउँपालिकास्थित फोक्सुण्डो, साल्दाङ्गलगायतका विकट गाउँबस्तीमा पनि खाद्यवस्तुको उस्तै समस्या भएपनि छार्काताङ्सोङ्ग गाउँपालिकाका बासिन्दा भने मुस्ताङ्बाट चामल ल्याएर खाने गर्दछन्।
उनीहरूले खाद्य संस्थानको चामल नखाएको तीन बर्ष भएको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ। डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकालाई चीनिँया नाकासम्म पुगेर खाद्यान्न ल्याउन नजिक पर्ने भएपनि छार्काका बासिन्दालाई भने धेरै टाढा पर्ने गरेकाले मुस्ताङ जाने गरेका हुन्।
उपल्लो डोल्पाका लागि खाद्यान्न लैजान नेपाल सरकारका तर्फबाट सबै प्रक्रिया पु¥याएर ‘रूट परमिट’का लागि चीनसँग अनुमति माग गरिएकामा अनुमति नदिइएकाले खाद्यान्न लैजान नसकिएको खाद्य ब्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डे बताउछन्।
आव ०७६÷७७ मा उपल्लो डोल्पाका लागि मात्रै चार हजार क्विन्टर खाद्यान्न स्विकृति भएपनि ढुवानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। आव २०५६÷५७ देखि नै चीनिँया बाटो हुँदै मोरिम्ला र क्याटो नाकासम्म चामल र नुन पु¥याएर उपल्लो डोल्पावासीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको थियो। आफूहरूको समस्या बुझेर संघीय र केन्द्रीय सरकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिनु पर्नेमा त्यहाँका जनताले माग गरेका छन्। रासस
