सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय वदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद वैठक बोलाउन आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिन भित्र संसद वैठक बोलाउन आदेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रबाट सरकार चलाउन असहयोग भएको भन्दै आफूलाई दुईतिहाई बहमुत चाहिएको तर्क गरेर सङ्घीय संसद्को तल्लाे सदन प्रतिनिधसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन्।
सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए। संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि बहत् पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो।
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
