मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले देशका विभिन्न ११ स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण एवं सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको छ। तीमध्ये केही संरचना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रहेको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने र व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक निर्माणमा जोड दिइएको हो। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ८७ हजार रहेको छ।
यस्तै, नेपालले रु एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख ८० हजार बराबरको मालवस्तु निर्यात गरेको छ। कूल रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको आयात भएको छ। सरकारले ती संरचना निर्माणमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत कामलाई तीव्रता दिएको हो। यसै क्रममा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह तथा नेपाल र भारत एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ।
यस्तै विराटनगरमा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकीको काम जारी छ। ती जाँच चौकीको कामसमेत शीघ्र सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता थप्ने सरकारको तयारी छ।
व्यापार व्यवसायमा सहजता थप्ने र भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले देशका प्रमुख सात नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।
परम्परागत तवरबाट गरिने व्यवसायलाई अत्याधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ वीरगन्ज, भैरहवा, काँकडभिट्टा, तातोपानी, रसुवा, काठमाडौँ र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो। तीमध्ये वीरगन्ज र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। भौतिक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सो सुक्खा बन्दरगाह केही समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिस गजुरेलले जानकारी दिए।
दुुई विशाल छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालको व्यापार व्यवसायलाई अत्याधुनिकरण गर्न ती संरचना थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ। हाल रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणमा रहेको रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कोरोनाका कारण केही सुस्त भए पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाहको कामसमेत अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए।
यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। गुरुयोजना तयार भएपछि सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउने काम जारी छ। आर्थिक विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि उक्त बन्दरगाह नमूना बन्ने समितिको विश्वास छ।
सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान भएको छ। त्यसका लागि ६.२ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ। बन्दरगाह जोडनका लागि महाकाली नदीमा चार लेन क्षमताको पुल निर्माणको चरणमा छ। नेपाल भारत सीमा नजिकै निर्माण हुने बन्दरगाहमा गाडी तथा रेलका लागि छुट्टाछुट्टै लेन निर्माण हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ।
आयोजना निर्माणका लागि रु १२ अर्ब बराबरको बजेट खर्च हुने अनुमान छ। पहिलो चरणमा रु सात अर्ब र दोस्रो चरणमा थप रु पाँच अर्ब खर्च हुनेछ। भारतीय रेल सञ्जालसँग पनि सुक्खा बन्दरगाह जोडिनेछ। यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
समितिका अनुसार पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ भने दोस्रो चरण निर्माण सम्पन्न भएपछि तीन हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ।
चोभारको सुक्खा बन्दरगाह तयार
राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको चोभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह अब सञ्चालनका लागि योग्य भएको छ।
“भन्सार जाँच पास नगरीकनै सिधैँ सुक्खा बन्दरगारमा आएर सबै काम गर्न सकिने गरी संरचना तयार भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह हो, यसमा सबै प्रकारको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ”, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, “मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजधानीमै अत्याधुनिक संरचना तयार भएको छ।”
बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा समितिले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ। विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने लक्ष्यका साथ बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकत्वमा समिति गठन गरी सञ्चालन ढाँचा तयार भइरहेको छ। समितिमा भन्सार विभाग र समितिकै प्रतिनिधि सदस्य छन्।
नेपालको व्यापार घाटा बढ्नुको पछाडि अन्य विविध कारण जस्तै पूर्वाधार पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ। पछिल्ला दिनमा यही समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सीमा क्षेत्रका सडकलाई फराकिलो बनाइरहेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, कोरोना, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायतका कारणले केही ढिला भएको हो।
काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ।
बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रने मालबहाक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन। सिधैँ काठमाडौँ आउन सक्नेछन्। सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ। उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ।
बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक र त्यतिनै सङ्ख्यामा कन्टेनर अट्नेछ। सञ्चालनका लागि प्रविधि एवं केही सफ्टवेयर जडानको काम बाँकी भए पनि ती निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुनेछ। त्यसका लागि लामो समय लाग्दैन। तारबार तथा अन्य काम हाल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, सुरक्षाकर्मीको भवनलगायत संरचना बनिसकेका छन्। यस्तै सामान परीक्षण गर्ने ठाउँ, दुई वटा ५४ मिटर लम्बाइ र २४ मिटर चौडाइका गोदाम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अर्को एक गोदाम निर्माण सकिने तरखरमा छ।
कूल २२० रोपानी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा विश्व बैंकको रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको लगानी रहेको छ। कूल रु २० करोड लागतमा बन्दरगाहमा नै समितिको आवासीय भवन निर्माण भइरहेको छ।
बन्दरगाह तयार भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो साँघुरो छ। यसको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। काठमाडौँ तराई–मधेश द्रूतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्ने छ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जबाट हिँडेको मालबहाक सवारी तीनदेखि चार घण्टामा चोभार आइपुग्छ। वाग्मतीमा निर्माण हुने पुलले बन्दरगाह र द्रुतमार्गलाई जोड्नेछ।
यस्तै, रक्सौल काठामाडौँ रेलमार्गलाई पनि बन्दरगाहसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। चीनबाट आउने भनिएको रेललाईसमेत चोभार लैजाने तयारी छ। पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको निर्माणका लागि पनि प्रशस्त ठाउँ रहेको छ।
समितिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै, रसुवाको टिमुरेमा रु दुई अर्ब लगानीमा सुक्खा बन्दरगाहको काम भइरहेको छ। कोरोनालगायतका कारणले सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
यस्तै, समितिले ओलाङचुङगोला, मुगुको नाक्च्यालग्न र मुस्ताङको कोरलामा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। नेपाल चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोरलाको काम छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने समितिको तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ।
समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधन एवं सरकारको बजेटबाट व्यापार सहजीकरणका लागि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै विस्तारित हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ।
