आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले ५० प्रतिशत पदमा दाबी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरुले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद मात्र नभनी मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन्।
नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशले बागलुङ नगरपालिकाको सहकार्यमा शुक्रबार बागलुङमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीले महिलालाई हराउन पुरुषसमेत उम्मेदवार बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
कानूनले दिएको पदमा पनि गठबन्धन वा दुई दलको फरकफरक उम्मेदवार भन्ने नाम पारेर महिला हराउने काम भएको उनीहरुले बताए।
‘सम्झौतामा होइन नारीलाई सम्मान गरौँ, विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध समाज निर्माणमा जुटौँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा सहभागीले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिएको बताए।
उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिला दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा लिइएको बताए। “हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनौँ, हामी पुरुषसरह काम गर्नसक्ने र पहिलो दर्जाकै नागरिक हौँ”, उनले भने, “महिला आन्दोलन अब नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।” उनले यसअघि भएका समावेशीका नारा र मुद्दाले सदस्यमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन मात्रै भएकोसमेत बताए।
उपप्रमुख शर्माले देशभरका जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशत पनि नभएको बताए। न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति शुन्य जस्तै रहेको भन्दै कानूनले अनिवार्य भनेको उपप्रमुखमा समेत पुरुष आएर महिला पछि परेको उनले बताए। शर्माले अबको निर्वाचनमा महिलामात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
नारी जागरण अभियानले स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको अध्यक्ष अञ्जु केसीले बताए। कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद मनकुमारी केसी, प्रदेश सांसद सावित्रा राना, नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कुशुम बुढा, बागलुङ नगरपालिका–३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटालगायतले बोलेका थिए।
