गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन छलफल सुरु गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी वक्ताले विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायत आजको छलफलमा सहभागी थिए।
सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएर समस्या खेपिरहेकालाई सहजरूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउन दलहरुबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए।
उनले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा सरकार रहेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री खाँणले पहिला सबै राजनीतिक दलका सांसदबीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने र त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले जानकारी दिए। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गरिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले बाबु र आमा नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भने।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको जनाउँदै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजान सकिने धारणा व्यक्त गरे।
महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानून ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए। नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।
