सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ ऐनप्रति साहित्यकार तथा कलाकार (स्रष्टा) हरू आपत्ति जनाएका छन्।
स्रष्टाहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले आफूहरूले अनुभूति गर्न नसकिने गरी ऐन ल्याएकाे भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
‘हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, संस्कृति, गीत संगीत , साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो। तर यस ऐनमा हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकेनौं । यसका लागि स्रष्टाको हितमा हुने गरी ऐन कानुनहरू प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि शैक्षिक योग्यता, उमेर, कार्यानुभवलगायतका अव्यवहारिक एवम् अमुर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गर्ने कुरामा आफूहरूकाे विमती रहेकाे उनीहरूले जनाएका छन्।
‘जसरी राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता भनेको उनीहरूको राजनीतिक संघर्ष योगदान र जनमत हो , त्यस्तै स्रष्टाहरू (साहित्यकार तथा कलाकार को योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पुयाएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन्। यो कुरामा विचार पुत्याइनु पर्थ्यो’, स्रष्टाहरूले भनेका छन्।
ऐन बनाउँदा कम्तिमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नजिहहरु हेर्नु पर्ने उनीहरूकाे सुझाव छ।
ऐन संशाेधन नभएसम्म किमार्थ स्विकार्य नहुने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवलगायत सबै पदमा स्रष्टाबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्।
