आजको संघीय नेपालम तीन तहका सरकार छन्- संघीय, प्रदेश र स्थानीय। सबैभन्दा तलको सरकार स्थानीय सरकार हो। गाउँका सिंहदरवार भनिने यस्ता सरकारको संख्या अहिले नेपालमा सातसय ६६ छ।
यी सरकारमा जनताका प्रतिनिधि चुनिएर आएको आज वैशाख ३१ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ। संघीय ब्यवस्थामा अभ्यास गरिएका यी स्थानीय सरकार यी दुई वर्षमा के जस्ता देखिए ? यसबीचमा यिनीहरूले के के गरे ? के के गरेनन् ? यो आवधिक समीक्षाको समय हो।
यसअघि नेपालमा १४ वर्षसम्म निर्वाचित स्थानीय सरकार थिएन। स्थानीय तहकाे नाममा आलाेपालाे नेतृत्व गर्ने सर्वदलीय संयन्त्रदेखि वडा नागरिक मञ्चसम्मका प्रयाेग भए, कर्मचारी नै प्रमुख पनि बनाइए ।तर, ती अभ्यास साँचो मानेमा सफल भएनन्, असफल नै भए। ती सबै प्रयासले भ्रष्टाचार माैलाउन मलजल गर्ने बाहेक अरु काम गरेनन्। यो वा त्यो नाममा स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भयो।
२०७३ मा संविधान निर्माण भैसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य रुपमा तीन तहकाे निर्वाचन गर्नैपर्ने दबाब परेपछि जसाेतसाे निर्वाचनमा जान राजनीतिक दललाई कर लाग्याे। अन्ततः २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय भयाे।
चुनावको मिति घोषणासँगै सुरु भयाे- आफूलाई मुलधारकाे बताउने नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकाे बहुचर्चित घाेषणापत्र प्रकाशनकाे हाेड। माओवादीले नारा तय गर्याे 'माओवादीकाे उपहार, गाउँमा सिंहदरबार।'एमालेले वृद्ध भत्तालाई पाँच हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्याे। कांग्रेसले स्मार्ट सिटीकाे नारा लगायाे। यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहकाे निर्वाचन भएको आज दुई वर्ष पूरा भएकाे छ। यी दुई वर्षमा के के भए?, के के भएनन्? याे समीक्षाकाे समय हाे।
सुरुमै जनप्रतिनिधिको तलव ताेकियाे। उनीहरु जागिरे जस्ता भए।अब देशमा लाेकसेवा र चुनावबाट गरी दुई किसिमका जागिरे हुने भए भनेर कयाैंले व्यंग्य गरे। तलब र भत्ता पाउने भएपछि जनप्रतिनिधि पनि मख्ख नहुने कुरै भएन।
स्थानीय तहकाे निर्वाचन भएयताकाे पहिलाे वर्ष छैठौं र दास्राे वर्ष साताैं महिनामा चाैमासिक तलब बुझेकाे सुनाउँछिन् रत्नचूडेश्वर मावि बाेहाेरागउँकी शिक्षिका धनकुमारी पाेखरेल। यी दुई वर्ष तलब ढिलाे गराउने नगरपालिका हाे। अघिल्ला वर्षमा भने मीन पचास(जाडाे) बिदा हुनुभन्दा पहिला मंसिरकाे अन्तिमतिर तलब बुझिसकेका हुन्थे शिक्षकले।
'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भनेकाले धेरै नागरिकको साेचाइ थियो- साँच्चै ठुलै उपहारका रूपमा पाउनेछाैं।तर, गाउँका नयाँ सिंहदरबारमा शासन गर्न सिंहै आएजस्ताे लागेकाे छ गिडिखाेलाका रबि नेलालीलाई।उनी भन्छन् 'हिजाेका जनप्रतिनिधि र आजकामा कुनै भिन्नता छैन। हिजाे जनप्रतिनिधि मुखियाजस्ता पावरफुल थिए।हुकुम चलाउँथे। आजका पनि हैकम चलाउछन्।' उनी थप्छन् 'हिजाे एउटा जिविस थियाे त्यसमा केही मान्छे र दलकाे हालीमुहाली थियाे। आज प्रत्येक पालिका जिविसजस्तै छन्, धेरैले हालीमुहाली गरेका छन्। आज खानेहरुकाे संख्या बबढ्दा तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचार पनि बढ्याे।'
जनताकाे घर नजिककाे सरकार भनिएकाे छ तर सेवा लिन टाढा जानुपर्ने भएकाे छ।पहिला एउटा गाविसमा नाै वडा हुन्थे। वडाअध्यक्ष घर छेउछाउकै हुन्थे। भेटाउन सजिलाे थियाे।अहिले सिंगाे गाविस एउटा वडामा परिणत भएको छ। सेवा लिन जनता टाढा जानुपर्ने भएकाे छ।सिंहदरबार टाढिएकाे महसुस भएकाे छ नेकपाका कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य धिरेन्द्रराज गिरीलाई। उनी भन्छन्- 'सेवा लिन एकदिन हिड्नुपर्ने भएपछि कसरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने ?'
गाउँगाउँका सिंहदरबारका जनप्रतिनिधिहरु जनताका सेबक कम र मालिक बढी भएका छन्। नगन्य मात्रामा बाहेक धेरै वडा अध्यक्ष डोजर मालिक छन्। याेजनामा आफ्नै बर्चस्व छ। जनताले घरसडक खनिएकाे पाएका छन्।तर, ती याेजनामा उनीहरुकाे पँहुचमा छैनन्।घरसम्म त सडक ठीकै पनि थियो तर यतिबेला सडक जंगल जंगलसम्म पनि पुगेका छन्। यसको के जरुरी विषय हाे ? जैविक र पर्यावरणीय हिसाबले पनि यसो गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क अमेरिकी मानवशास्त्री डा. मेरी डेशनले नेपालकै सन्दर्भमा अघि सारेकी छिन्।
वृद्धभत्ता बढाउने काम स्थानीय सरकारले भन्दा पनि संघीय सरकारकाे हुन्छ। तर, तत्कालीन एमालेले स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे घाेषणापत्रमा वृद्धभत्ताकाे पिषय राख्याे। वृद्धभत्ताको राजनीति फापेकाे एमालेका कति नेता कार्यकर्ताले आफूहरुले नजिते वृद्धभत्ता काटिने भएकाले आफूलाई मत दिन दबाब नै दिए।तर, स्थानीय मात्र हैन, तिनवटै तहकाे निर्वाचन भैसक्दा समेत वृद्ध ्भत्ता बढेकाे छैन। बरु कटौतीको कुरा मिडियामा आउँन थालेको छ। घरमा आमाले बारम्बार वृद्धभत्ता कहिले बढ्ने हाे भनी साेधेकाे बेला बहुचर्चित एमालेकाे घाेषणापत्र याद आइरहन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ यतिबेला भत्ता बढ्ने हाे भनेर।
स्मार्ट सिटीकाे बिषयमा कांग्रेसका धेरैजसो कार्यकर्ताले बुझेकै छैनन्।निर्वाचित प्रतिनिधिलाई समेत थाहा छैन। कांग्रेसले जितेका कुनै नगर सफा गर्ने विषयमा समेत उनीहरुले ध्यान पुर्याएका छैनन् भने स्मार्ट सिटी त धेरै परकाे विषय हाे।बरु स्मार्ट सिटीमा गुडाउने महंगा गाडी थाेत्राे बाटाे र फाेहाेर सहरमा मज्जैले गुडाएका छन्।
कर आतंककाे कुरा अब दाेहाेर्याइरहनुपर्ने विषय हाेइन।अर्थमन्त्री करकाे दायरा फराकिलो बनाउने भाषण ठाेकिरहेछन्।पालिकाहरु भटाभट कर छुट हुनुपर्ने किसानका सामान्य फसलमा समेत महंगो कर लगाइरहेका छन्। चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं १० बस्ने जयबहादुर भण्डारीले घरमा पालेकाे केकुरलाई घाँटीमा बेल्ट बाँधेबापत नगरपालिकालाई पाँचसय तिरेकाे बिर्सिएका छैनन्।
हिजाे विकास निर्माण गर्दा शासकबाट भएकाे अदुरदर्शिताको कारण आज देशले समस्या भाेगिरहेकाे छ। इतिहासको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ। आजकाे अदुरदर्शिताले पछिकाे पुस्तालाई पुर्याउने असरबारे आज सचेत हुन सकिएन भने देश सँधैकाे लागि द्वन्द्वमा धकेलिने सम्भावना बढ्छ। गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुर्याएर के गर्नु र ? मान्छे र प्रवृति उही रहेसम्म ह्वाइट हाउस नै पुर्याए पनि केही हुनेवाला छैन।
