सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङले पुनर्वहालीको माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यले निरन्तरता पाएका छन्।

इजलासले विगतमा पनि शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा हितेन्द्रलाई अदालतले पूनर्वहाली नगरेको नजिर दिएको छ। सोही नजिरका आधारमा कुलमानले आफूले माग गरेको अन्तरिम आदेश नपाएका हुन्।

त्यस्तै हितेन्द्रले पनि यसअघि आफूलाई पदबाट हटाउँदाताकाको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम दिएन।

दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।