कूटनीतिक नोटको जवाफ कुर्दैछ सरकार
‘ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य, प्रमाणसमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्तासहितका स्थानका सिमानासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गत मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रेषित लिखित जवाफको यो अंश पढ्दा सरकार सीमा समस्या समाधानमा निरन्तर लागिपरेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, पछिल्लो एक महिनादेखि भने कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, सुस्ता विवादको बहसमा पनि सुस्तता छाएको छ ।
सीमा बचाऔं अभियानकर्मीहरू पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताको कुरा ‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ जस्तो भएको बताउँछन् । ‘सीमा विवाद समाधानका कुरा पुरै सेलाएजस्तो लाग्न थालेको छ’ सीमा बचाऔं अभियानमा क्रियाशील भूगोलका प्रा.डा.नरेन्द्रराज खनाल भन्छन् ।
नागरिक समाजका तर्फबाट आफूहरू भने नयाँ–नयाँ प्रमाण जुटाउन निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा जुटिरहेको खनालको भनाइ छ । पछिल्लो समय अलमोडा गजेट र सीमा विवादसम्बन्धी जर्नल लेखबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
