राष्ट्रियसभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल ऐनबाट पत्रकारको लाइसेन्स, दर्ता र अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भएको छ।
पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले विरोध जनाउँदै आएकोले उक्त व्यवस्था हटाइने भएको हो।
राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता दीनानाथ शर्माले नेकपा संशोधन विधेयकबाट उक्त व्यवस्था राष्ट्रियसभाको पूर्ण बैठकले हटाएर पारित गर्ने जानकारी दिए।
'नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग मैले यसबारे छलफल गरिसकेको छु, अब पत्रकारको योग्यता परीक्षाको व्यवस्था मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाइने छ', नेता शर्माले भने, 'समितिको सभापति परशुराम मेघी गुरुङजी बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ फर्कनु भएलगत्तै यो विधेयक अघि बढ्नेछ।'
यस विषयमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग पनि छलफल गरिसकेको उनको भनाई छ। 'उहाँले पनि योग्यता नराख्ने कुरामा सहमति जनाउनु भयो।'
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ माथि विधायन समितिमा छलफलका क्रममा ‘पत्रकारको लाइसेन्स, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था’ थप गरिएको थियो।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ‘समाचारजन्य सामग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था राखिएपछि त्यसको विरोध भएको थियो।
समितिले उक्त व्यवस्था हटायो तर पत्रकारको योग्यता परीक्षाको व्यवस्था थप गरेको थियो। विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, सदस्य ठगेन्द्र पुरीलगायत नेकपा सांसद्हरू उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा लागेका थिए।
कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारीलगायतले भने सो व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
समितिले यस विधेयकबारे प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले त्यसलाई हेरफेर गर्न सक्दैन। राष्ट्रियसभामा पेश भएपछि संशोधन उक्त व्यवस्था हटाइने नेकपा संसदीय दलको तयारी छ।
पत्रकारको योग्यताबारे प्रेस काउन्सिलले केही समयअघि गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार डा। रामकृष्ण तिमिल्सिना संयोजक, प्राध्यापक कुन्दन अर्याल र नागरिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल सदस्य रहेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त व्यवस्थालाई सांसद्हरूले कानूनमा समेट्न खोजेको नेता शर्माले जानकारी दिए।
उनले यो कुनै रोक लगाउने हिसाबले भन्दा पनि पेशाको स्तर उन्नत बनाउन सांसद्हरूले राख्न चाहेको पनि उनले बताए।
अध्ययन समितिका सदस्य रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्यालले भने पेशालाई मर्यादित बनाउन योग्यता तोक्नु उचित हुने बताए।
अब पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममात्र नभई मर्यादित पेशा र व्यवसाय भइसकेको सन्दर्भमा हिजोेभन्दा फरक ढंगले हेर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
‘पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम मात्रै हो भने पहिलेका पत्रकारजस्तै अब पनि अखिल र नेविसंघ बनेर पत्रकार बन्दा हुन्छ त ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब पत्रकारको आचारसंहितादेखि योग्यताका कुरामा काम गर्ने निकाय खडा गर्नुपर्छ, त्यो वकीलका लागि बार काउन्सिल जस्तै निकाय हुनसक्छ, यो बौद्धिक बहसको विषय हो।’
पञ्चायतकालमा जेल बस्न नडराउने व्यक्ति सम्पादक हुन् योग्य रहेको बताउदैं उनले भने, 'त्यसबेला अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र सीमित थियो पत्रकारिता, अहिले पत्रकार बन्न बेग्लै क्षमता चाहिन्छ, यो हिजोजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेन, जेल जान नडराउने र लेख्नेमा सीमित पनि रहेन, त्योभन्दा बढी यो पेशा र व्यवसाय भइसकेको छ।’
योग्यताको व्यवस्था गरे योग्यता भएका पत्रकारको बेग्लै इज्जत हुने र अरुलाई पनि लेख्न वा पत्रकारिता गर्नबाट बञ्चित नगर्ने जस्ता व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ। ‘यो बौद्धिक बहसको विषय बन्नुपर्छ' उनले भने।
