सङ्घीयताको मान्यता र वर्तमान संविधानको अनुकूल हुनेगरी सरकारले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सङ्घीयताको मर्म, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगिता सिर्जना गर्ने र जलस्रोतलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्नेगरी जलस्रोत नीति बनाउन लागिएको हो । प्राविधिक तथा भाषागत सुधार पश्चात् एक साताभित्र उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रलाई परिपूरण गर्नेगरी जलस्रोतमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने स्पष्ट व्यवस्था राखिएकोे छ । नीतिमा ठूला स्तरका जलस्रोत केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ ।
