नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। तर सोही ठाउँलाई भारतले आफ्नो भूमि भनेर दाबी मात्रै गरेको छैन, नेपालको भूभागमा पर्ने तीन गाउँका नागरिक ‘भारतीय’ छन्। कालापानीमा उसको सैनिक क्याम्प छ। नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु सीमा विवादका कारण तय भएको छैन। यो विवादमा चीन मौन छ। तर केही भारतीय मिडिया र विश्लेषक नेपालले अहिले आएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्नु चीनको उक्साहट रहेको समेत आरोप लगाउँछन्। चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने नेपाली भूमिमा भारतीय सडक उद्घाटनपछि उत्पन्न यो विवादलाई चीनले कसरी हेरेको छ? नेपालका लागि पूर्व चिनिया राजदूत डा महेश मास्केसँग डिबी खड्का र वीरेन्द्र ओलीले गरेको संवाद:
तपाईंले २०१५ मै सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा बन्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो। त्यतिबेला नेपालले त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक दाबी गरेको थियो। पुरानै नक्साअनुसार त्यो तय गर्न मिल्थ्यो। तपाईंले किन सुगौली सन्धिअनुसार नक्सा जारी गरेर मात्रै त्रिदेशीय बिन्दुबारे कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको?
यसका लागि पाँच वर्षअगाडि फर्किनुपर्छ। धेरै तथ्यहरु बाहिर आएका थिएनन्, अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मे महिनामा चीन र भारतका बीचमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। यसको २८औं बुँदमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने कुरा समावेश भएको थियो। यसको धेरै विवाद भयो। यसमा नेपाललाई बाइपास गरिएको थियो। लिपुलेक नेपालपट्टिको भूभाग हो। यसमा चीनलाई सम्झाउन पर्यो भनेर हामीले धेरै मेहनत गरेका थियौं। त्रिदेशी बिन्दुको रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न सुरु भएको थियो।
हामीले निकै मेहनत गरेर आठ पेजको डिप्लेमेटिक नोट तयार पार्यौं। हामीले चीनिया समकक्षीसँग बसेर छलफल गर्यौं। हामीले भए जतिका प्रमाणहरु संकलन गरेर चिनिया समकक्षीसँग बसेका थियौं। त्यहाँ के भयो भने सुगौली सन्धिले बयान गरेको भू-भाग हाम्रो नक्सामा देखिँदैन। हाम्रो एक प्रकारको नक्सा र सुगौली सन्धिको अर्को प्रकार भयो। हाम्रो नक्साअनुसार लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भयो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु हुनेरहेछ। हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोटमा सधैं सुगौली सन्धिबाट सुरु हुन्छ। सन्धि नै कानुनतः हैसियत भएकाले त्यहीँबाट सुरु हुने हो। यो खालको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रनपर्यो।
नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सन् १८१६ को सन्धिअनुसार काली नदी पश्चिम सिमाना हो। ३५ वर्गकिलोमिटर कालीनदीको उद्गमस्थल र वास्तविक कालीनदीले उब्जाएको हो भनेर हामी डिप्लोम्याटिक नोटमा उल्लेख गरेका छौं। यसमा टेकेर हामीले चीनलाई यो कुरा बुझाउन खोज्यौं कि लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो र कालीनदी सीमा हो।
कालीनदी पश्चिमी सीमा र दार्चुलाको व्यास १ मा पर्ने ३५ किलोमिटर कालापानी कालीनदीका बीचमा विवाद हो । ब्रिटिश सरकारमा पटक–पटक नक्सा परिवर्तन भइरहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं। नेपाल सरकारले २०३२ सालदेखि हालसम्म जारी गरेको आधिकारिक नक्सामा कालीनदी नै भन्दै आएको छौं भनेर नोटमा लेखेका छौं। सुगौली सन्धिमा टेक्ने हो भने हाम्रो त्रिदेशी बिन्दु अहिले भएको नक्साको लिम्पियाधुरामा सर्छ। यही कुराकानी हामीले राखेका थियौं।
सुगौली सन्धिअनुसार हो भने आधिकारिक चिठी चाहियो भनेर चिनियाँ पक्षले भन्नुभयो। पश्चिमी सिमानाको प्रमाणिक कुरा आउने आधार उहाँहरुले माग्नु भएको थियो। नेपालको सार्वभौकताको पक्षमा रहेको र नेपाल भारतका बीचमा भएको सहमति अंगिकार गर्न तयार रहेको बताए। तर, यी कुराहरुले पुगेन, तपाईंहरुको आधिकारिक कुरा चाहियो भन्नुभयो। हामीले यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गरायौं। हामीले चीनियाँ पक्षको माग पनि लेखेर पठायौं। चीनसमक्ष नेपालको आधिकारिक धारणा पठाउन भन्यौं। तत्कालीन समयमा हाल चीनका राजदूत महेन्द्र पाण्ड परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एक समिति गठन भयो। सूर्यनाथ उपाध्याय अध्यक्षतामा कमिटिले गठन भयो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जानकारी पाइएन। म २०१६ मा नेपाल फर्कें । २०१६ मै मैले नेपालमा आएपछि त्यहाँ भएको समस्या सुनाएको थिएँ, मार्टिन चौतारीमा। कुटनीतिमा रहेका हामीहरुको समस्या के हो हाम्रो नक्सामै नभएको भूभाग नभएको माग्न मिल्दैन। नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्यो। कि त अहिलेको नक्सामा टेक्न पर्यो, कि सुगौली सन्धिमा टेक्नुपर्यो। अहिलेको नक्साको कुनै हैसियत र कानुनी वैधानिकता छैन। सुगौली सन्धि अनुसारकै नक्सा कानुनी हुन्छ। भारतले जुन नक्सा देखाएको छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मैले त्यसैले यस्तो भनेको थिएँ।
