समाजवादी जनता पार्टी नेपालका नेता एवं पूर्व प्रधामनन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले टुक्रे राहतभन्दा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अभिलेख संकलन गरेर बैंकमार्फत् नगद राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले विदेशबाट फर्कने युवालाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा लाग्न पनि आग्रह गरे ।

‘टुक्रेटाक्रे राहतले हुँदैन, एकीकृत प्याकेज बनाऔं, यस्तो राहत पाउनुपर्ने को–को हुन्, त्यसको अभिलेख बनाऔं । स्थानीय तहमार्फत्, सर्वपक्षीय संयन्त्रमार्फत अभिलेख राखेर डिजिटलाइजमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट सिधै नगद पठाउन सक्छौं’ भट्टराईले भने, ‘मोटामोटी हिसाब गर्दा १७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यो भनेको १० लाख परिवारलाई मासिक ५ हजार हाल्दिने हो भने ६० अर्ब भए पुग्छ, एक खर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेका छौं ।’

भट्टराईले सम्पत्तिमार्फत कर लगाउन प्रस्ताव गरे । व्यवसाय गर्दा कर लाग्ने र सम्पत्ति थुपार्दा कर नलाग्ने व्यवस्था हटाउन उनको प्रस्ताव छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईले थर परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा आइतबार भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले वर्णाश्रम व्यवस्था परिवर्तन गरेर श्रमको संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 'पढेलेखेका हामीजस्ता बाहुन मान्छे श्रम गर्न हुन्न भनेर बस्ने, उपदेश दिएर बस्ने', भट्टराईले भने, 'क्षेत्रीहरू कुनैबेला लडाइँ लड्थे होलान्, राजनीतिक स्तरमा त्यो अहिले काम छैन, उनीहरू पनि लडाइँ–बडाइँ भनेर अर्काले गरेको खाएर बस्ने भयो।'

उनले विगतमा वैश्यहरूले व्यापार गर्ने गरेका भए पनि अहिले व्यापार गर्नेको संख्या बढेकाले उनीहरुलाई नपुग्ने अवस्था रहेको बताए।

'अनि जो श्रम गर्ने हो सीप भएको हो। त्यसलाई दलित भनेर हेपेपछि विकास हुन्छ', भट्टराईले भने, 'दलित शब्द प्रयोग नगरौं अरू शब्द प्रयोग गरौं भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। मेरो त एउटा प्रस्ताव छ - तपाईं हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने?'

भट्टराईले काम गर्ने मान्छेले 'कामी भनेर गर्व' गर्ने अवस्था श्रृजना गर्नुपर्ने बताए।

'विश्वकर्मा लेखौं, कामी लेखौं हामी सबैले थर बदलौं। त्यसो भए बराबरी भइन्छ की', भट्टराईले भने, 'नत्र भर्खरै मात्र रूकुममा जे भयो त्यस्तो परिकल्पना गर्न पनि सकिन्न। क्रान्तिको इलाकामा प्रतिक्रान्ति भयो भने देश कहाँ जान्छ?'

बजेटमा बाबुरामका ७ सुझाव : सबैले सम्पत्ति घोषणा गरौँ
 

१. सम्पतिको अभिलेखिकरण गरौँ र सम्पत्तिमाथि पनि कर लगाऔँः  सम्पत्ति घोषणा गरौँ यसै राजश्व बढ्छ ।
२.कृषिमा यन्त्रिकरणः कृषिमा यन्त्रिकरण गर्नुको विकल्प छैन । जमिन बाँझो राखेका छौँ, त्यो बन्द गरौैँ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत साधन स्रोतलाई राष्ट्रियकरण गरौँ ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वः  शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिन जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा सुधार गरौँ । नीजि विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय जिम्मा दिने कुरा हावादारी हो । यस्तो योजनाले शिक्षामा गुणस्तर बढ्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा भन्दा पनि सेवाको क्षेत्रको रुपमा विकास गरौँ ।

४. रोजगारी सिर्जनाः टाकनटुकन योजना आए तर यो प्रयाप्त भएन । सुधार गरेर बजार र उत्पादनको व्यवस्थापन गरौँ । भारतसँगको गैर पारस्पारिक सम्बन्धका आधारमा जान सकिए युवाहरु स्वरोजगार बन्न सक्छन् ।

५. आधारभूत ठूला पूर्वाधार ः यी पूर्वाधार भद्रगोल भए । सडक, विजुली लगायतमा मास्टर प्लान बनाऔँ । योजना बिना हामी काठमाडौ उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाको नष्ट गर्दैछौँ ।

६. एकीकृत सामाजिक सुरक्षाः सबैलाई आधारभूत जीवन निर्वाहकोे व्यवस्था गर्नुपर्छ । जातपात प्रथा भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन र श्रम गर्ने संस्कार हुँदैन ।

७. कर्मचारीमा पुर्नसंरचनाः  कर्मचारी संचरना भत्काऔँ । केन्द्रमा यति धेरै ५० हजार  कर्मचारी काम छैन । सांसद विकास कोेष किन चाहियो ? यो रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । 

हेर्नुहोस् भिडियोमा