नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीबाट निवृत्त पूर्वप्रशासक हुन्– डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, ७६ । उनी गत कात्तिकमा भारतले नेपालीभूमिसहित हालेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नागरिकका तर्फबाट लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रसहितकाे नक्सा जारी गरेर सरकारलाई दबाब दिने एक जना अभियन्ता पनि हुन्।०५३ सालमा महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेलामा उनी जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव थिए । त्यसबेला नेपाल–भारत वार्तामा सहभागी हुने एक जना उच्च अधिकारी पनि हुन्, उनी ।
त्यसबेलाका प्रमुख राजनीतिक शक्ति महाकाली सन्धि पारित गर्न एकजुट भएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भित्र तीव्र विवादका बाबजुद बहुमतबाट सन्धि पारित गर्ने पक्षमा निर्णय गरेको थियो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव केदारभक्त श्रेष्ठसँगै जलस्रोत सचिवको हैसियतमा उनी पनि वार्तामा सहभागी भएका थिए । तर, महाकाली नदीको उद्गम त्यसबेला टुंगो लगाइएन । र, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउनेबारे पनि कुरा भएन । त्यसबेला भारतले नेपालसँग सीमा समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।
२०३६ सालदेखि करिब अढाई वर्ष डा. ढुङ्गेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बसेका थिए । त्यतिबेला दार्चुला जिल्लाका दुर्गम भेगहरुमा पुगेका थिए । त्यसबेला उनी कालापानीस्थित सैनिक क्याम्पमा समेत गएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका हिसाबले लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन पनि गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
अहिले डा. ढुङ्गेल स्वतन्त्र अध्येताका हिसाबले सक्रिय छन् । गत कात्तिकमा नागरिक समाजका तर्फबाट लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नेपालको नक्सा तयार पार्ने नागरिक समाजका अभियन्तामध्ये एक पनि हुन् । नेपाल सरकारले भारतले मिच्दै आएको ३३५ वर्ग किलोमीटर भूमि समेत समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि महाकाली क्षेत्रको भूमिबारे नेपाल–भारत सम्बन्धबारे पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवादको अंश ।
तपाईं दार्चुलामा अढाई वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पनि बस्नुभो । महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्नेबेलामा जलस्रोत सचिव हुनुुहुन्थ्यो । खासमा महाकाली क्षेत्रको सीमा समस्या के हो ? किन कहिल्यै नटुंगिएको ?
महाकालीको स्रोत र नेपालको भारतसँगको पश्चिम–उत्तर सिमानासँग सम्बन्धित विषय हो– लिम्पियाधुरा– कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या । पश्चिम–उत्तर सीमाको विषय भनेपछि सुगौली सन्धिमा जानुपर्ने हुन्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ ले महाकालीलाई नेपाल–भारतबीचको सीमा मानेको छ ।
त्यस क्रममा सन् १८१६ पछि यो विषय एक प्रकारले धेरै वर्षसम्म उठ्दै उठेन । अथवा मुलुकको त्यो क्षेत्रमा आँखा नै पुगेन । पहुँच नै पुगेन । २०२० सालअघिको हकमा मैले अझै पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न बाँकी छ ।
०२० सालअगाडि कहिलेसम्म नेपालको त्यो क्षेत्रमा ध्यान थियो भन्नेबारे सरकारसँग त विवरण होला । अनुसन्धानकर्ताको दृष्टिकोणले अध्ययन गर्न बाँकी छ । तथापि, दुईटा सामग्री छन्– एउटा, चन्द्रसमशेरको पालामा जारी इस्तिहार । अर्को, त्यो बेला डोटी–बैतडी मालमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले मालपोत तिरेको रसिद । यो विवरण चाहिँ फेला पर्छ ।
विसं २०२० को दशकदेखि चाहिँ हाम्रो सिंहदरबार यो विषयमा जानकार थियो त ?
सरकारलाई २०२० सालअघिदेखि अतिक्रमण भएको थाहा थियो होला तर २०२० को दशकमा त्यहाँ रहेका सरकारी निकायले सीमा अतिक्रमणको जानकारी दिइरहेको विवरण उपलव्ध छन् र देखेको छु । त्यहाँ भएको प्रहरी प्रशासनले त्यो क्षेत्रको सीमा निर्धारण हुनुपर्यो भनेर लेख्दै आएका थिए । कहिले प्रहरी प्रशासन, कुनै बखत जिल्ला प्रशासनले पत्रहरु लेखे ।
बेलाबेलामा त्यहाँ बसेको प्रहरीले तिब्बतको ताक्लाकोटको व्यापारको विषयलाई लिएर होस् वा सीमामा अवैध पुल हालेको विषय होस्, अझ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा टुंग्याइदिनुपर्यो भनेर लेखेका पत्रहरु पाइन्छन् । त्यो दार्चुला जिल्ला प्रशासनमा पनि हुनुपर्छ । महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयमा हुनुपर्छ र गृहलाई पनि लेखेको छ।
२०३० सालमा पहिलोचोटी दुई जना अधिकृतहरुलाई काठमाडौंबाट त्यो क्षेत्रको वास्तविकता अध्ययन गर्न खटाइएको थियो– गृह मन्त्रालयका अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्री । उहाँहरुले रिपोर्ट दिनुभएको छ ।
त्यसपछि अरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि रिपोर्ट गरे । त्यहाँ बसेका प्रशासकहरुले पठाइरहेका हुन्थे– यस्तो छ भनेर । ०३८ सालमा मैले पनि (दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा) रिपोर्ट गरेको छु । विस्तृत रिपोर्ट ०४० को मध्यतिर त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीजीले पठाउनुभएको पाइन्छ ।
राणाकालीन समयमा चन्द्रसमशेरको इस्तिहार, मालपोत बुझाएको विवरण छ । ०१५ सालको मतदाता नामावली पनि फेला पर्यो भनिएको छ । ०१८ सालमा भैरव रिसालजीले जनगणना गराएको भनेर उहाँ आफैँ भन्दै हुनुहुन्छ । भनेपछि २०१० को मध्यदेखि नै थाहा भयो ।
महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला यो विषय उठ्यो तर किन टुंगिएन ?
महाकाली सन्धि अनुमोदनको क्रममा (२०५३) यो विषय उठेको हो । अनुमोदन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले) र प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) बीचमा पत्राचार भएको थियो । अनुमोदन गर्नुअगाडि प्रतिपक्षी एमालेले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको संयोजकत्वमा ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्यो । त्यो कार्यदलले जलस्रोत मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा पत्राचार गरेको छ । प्रश्नहरु सोधेको छ । त्यसमा महाकाली नदीको बारेमा पनि सोधिएको छ ।
त्यसबेला पनि भारतले टुंग्याउने भन्याे तर पछि त्यसै पेलेर अघिबढेकाे हाे ?
राष्ट्रिय रुपमा महाकाली सन्धि अनुमोदनको क्रममा मुद्दा उठेको हो पहिलोचोटी । त्यो बेला यो विषय उठाउने नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालजी हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जवाफ दिनुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ । जलस्रोतमन्त्री पशुपतिसमशेर राणा र कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओलीजीको बीचमा धेरै चोटी लेखापढी भएको छ– यो विषयमा ।
त्यो क्रममा सन् १९९६ देखि यो विषय उठ्दै आयो । दुई देशका बीचको संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गर्दा पनि यो विषय भारतीयहरुले टुंग्याउन चाहेनन् । १९९७ जुन महिनामा प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपालको भ्रमणमा आउनुहुँदा यो विषय त्यहाँ पनि उठ्यो । प्रधानमन्त्री स्तरको कुरामा उठ्दा त्यसबेला दुई पक्षको संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विषय पनि टुंग्याउने भन्ने कुरा भएको हो ।
म आफैँ पनि त्यो मस्यौदा गर्नेबखतमाजलस्रोत मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर संलग्न भएको छु । त्यति मात्र होइन,सन्धि अनुमोदनको क्रममा जुन संकल्प पारित गरिएको थियो, त्यो संकल्पलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा हाल्न परराष्ट्रसचिव केदारभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीले अलि पापडै बेल्नुपरेको थियो । कमसेकम हामीले त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा हाल्न सफल भएको हो । त्यसबाट आजसम्म यो रहिरहेको थियो ।
भारतले गत नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि विषय फेरि चुलिएको छ । नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यो कत्तिको सकारात्मक पक्ष हुनसक्ला ?
भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० संशोधन गरेपछि जुन नक्सा निकाल्यो, त्यसमा हाम्रो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्सामा हालेपछि फेरि एकचोटी यो बल्झिएर आएको छ । त्यो बल्झिनु अवसर र चुनौती दुवै हो । यस परिवेशमा अहिले नक्सा निकाल्नु यो मुद्दा टुंग्याउनको लागि राम्रो सुरुवात हो । राम्रो कदम हो ।
गत कात्तिक महिनामा (भारतले) नक्सा निकालिसकेपछि नागरिकहरुको तर्फबाट हाम्रो पनि नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेर सोनाम साथीले एउटा बैठक आयोजना गर्नुभयो– ल कलेजमा । त्यो बैठकबाट यो विषयमा नागरिक आह्वान सुरु भएको हो । त्यो आवाज उठाउनेमा १३५ जनाको समूह बनेको थियो । त्यसपछि भैरव रिसालजीको संयोजकत्वमा नक्सा उपसमिति बन्यो ।
त्यसमा सहसंयोजक हिरण्यलाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो । म, भूगोलका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनाल, प्रा. शेरबहादुर गुरुङ, जगत भुसाल, कोमल बराल पनि त्यसमा संलग्न भएर धेरै प्रविधि प्रयोग गरेर नक्सा निकाल्यौँ । सरकारले तपाईं–हामी सबैको दबाबमा नक्सा जारी गर्यो । अहिले यो विषयको कसले श्रेय लिन पाउने भन्ने कुरामा होडबाजी, राग, द्वेष, इर्ष्या र हिलो छ्यापाछ्याप भइरहेको छ । मलाई त्यो सम्झँदा बडो दुःख लागेको छ ।
अब सरकारले के गर्नुपर्छ, नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
मुद्दा टुंग्याइसकेपछि जसले जसलाई गाली गरेपनि भो । जसलाई झुण्ड्याउन लगे पनि भो । झुण्डिने अवस्था आएछ र जानुपरेछ भने म पनि झुण्डिन जाउँला । केही छैन !
हामीले राष्ट्रको मुद्दाको विषयलाई लिएर कसले जश लिने, कसले नलिने भन्ने जुन किसिमको हिलो छ्यापाछ्याप अहिले देखा पर्न लागेको छ, त्यो राम्रो होइन । हामी सबैले भन्नुपर्छ– 'यो राष्ट्रको मुद्दा हो, अहिलेको सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाजमा भारतसमक्ष उपस्थित होऊ।'
सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा ‘मेरो मान्छे’ खोज्ने होइन । यो विषयमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु विश्वविद्यालयमा छन् कि अनुसन्धान गरिरहेका छन् कि ? देशभित्र छन् कि बाहिर छन् ? उनको सहयोग लिने कोशिश गर्नुपर्छ ।
कतै–कतै कुनै–कुनै मन्त्रीज्यूहरुमा यति घमण्ड छ । उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ– हामीलाई कुनै प्रमाण चाहिएको छैन, प्रमाण दिन ल्याउनुपर्छ । प्रमाण त कहाँ–कहाँ छ, मन्त्रीले खोज्न हिँड्नु पो पर्यो त ? दिन ल्याऊ भन्ने किसिमको भाषा प्रयोग गर्न सुहाउँदैन
राष्ट्रिय मुद्दामा सञ्चारमाध्यमले पनि कसको पक्ष र कसको विपक्ष भन्नु भएन । यो हाम्रो राष्ट्रको मुद्दा हो । त्यो मुद्दालाई हामी राष्ट्र एक भएर अघि बढ्ने हो भने भारतलाई दबाब हुन्छ । यो मुद्दा फेरि यसपालि पनि ओझेलमा पर्यो भने कहिल्यै पनि सिद्धिँदैन ।
सरकारले वार्ताका लागि गर्नुपर्ने तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीले वार्ता नै गर्ने हो । सरकारले वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तीन–चार क्षेत्रका विज्ञहरुको टोली बनाउनु जाती हुन्छ– कार्टोग्राफर, ज्योग्राफर, सर्वेयरको । अनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नदी विज्ञान र व्यवस्थापकको दृष्टिकोणले भारतसँग ‘डील’ गरिरहेको सीमासम्बन्धी विज्ञको टोलीलाई सरकारले यो–यो सामग्री छ, हेरिदेऊ भनेर प्रतिक्रिया लिनुपर्छ । कसरी वार्ता गर्दा सहज हुन्छ, बनाइदेऊ भन्नु राम्रो हुन्छ ।
वार्ता परराष्ट्र सचिवले गर्नुपर्छ । ०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्टले आह्वान गरिसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनालको टोली गएको थियो । त्यो टोलीले छ–सात दिन लगाएर कुरा गरेको थियो ।
परराष्ट्र सचिवले विज्ञटोलीसँग छलफल गर्नुपर्छ । वार्ता गर्दा प्रतिप्रश्न के हुन्छ, कसरी बढ्ने ? रणनीतिक 'पोजिसन पेपर' बनाउनुपर्छ। त्यो ‘पोजिसन पेपर’ बारे प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ।
भारतीय शैली यसपालि पनि सकारात्मक देखिँदैन । वार्तामा निकास ननिस्केमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु देशको हितमा हुन्छ ?
भारत यसपालि पनि हामीलाई गलाएर यो मुद्दालाई जसरी पनि पन्छाउन चाहन्छ । भारतसँग त्यो जमिन मेरो हो भनेर कब्जा गरेर बस्ने कुनै आधार छैन । त्यस कारण त्यो बल मिच्याइँ हो । हामीसँग वार्ता पनि गर्न चाहिरहेको छैन । फेरि अर्को कुनै खेल खेलेर यो मुद्दा पन्छाउने हुनसक्छ । त्यो स्थितिमा हामी सतर्क हुनुपर्छ ।
हामीले दबाब दिन छोड्नु हुन्न । एक आवाज भएर दबाब दिने हो । जश त के, यो सिद्धिएपछि ज–जसलाई तक्मा दिए पनि भो । यहाँ कसै–कसैले तक्मा लिन गर्यो भन्ने पनि आइरहेको छ । म स्पष्ट भन्छु– मलाई चाहिएको छैन ।
केही लागेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई पनि तयारी गरिराख्नुपर्छ । यो मौका चुकाउनु हुन्न । यो मुद्दा हाम्रो हो । अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरु भाग्न वा मेरो टाउको दुखाइ होइन भन्न सक्दैन ।
