नेकपा विभाजनको बहसले जन्मायो संसदीय गणितको चासो, ६० सांसद भएको कांग्रेस र ३२ सांसद भएको जसपा मात्र होइन, एक–एक सांसद भएका राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसदको राजनीतिक सेयरबजार पनि बढ्दै छ
१. आफूसँग जति सांसद छन्, त्यतिले विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्छन् ओली
सत्तारुढ नेकपाको विवाद विभाजनतर्फ अग्रसर छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गराए भने पनि उनी पदमा रहिरहन सक्छन् ? वा पार्टी विभाजन गराएर सन्तोष मानेर मात्र बस्नुपर्ला ? अबको महत्वपूर्ण प्रश्न यो रहनेछ । ०४८ पछि दल विभाजनको जुन शृृंखला बन्यो र संसदीय राजनीति नै बदनाम भयो, त्यही आधारमा नयाँ संविधानले दल विभाजनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ । दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टीमा ओलीको ४० प्रतिशत मत छैन । त्यसैले यो कानुनलाई संशोधन गरेर उदार व्यवस्था बनाउन खोज्दै छन् । ओलीले आफूसँग जति सांसद रहन्छन्, त्यतिले मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने कानुन ल्याउन सक्छन् । तर, सरकार बनाउन दलको मात्र होइन, संसद्को बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा ओलीसहितको वा ओलीरहितको सरकार बन्ने सबै विकल्प खुला हुनेछ ।
