राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहेको व्यक्ति दलविशेषको भूमिकाबाट टाढा बस्नु उत्तम हुन्थ्यो। त्यो पदसँगै आउने जिम्मेवारीले त्यही त भन्छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट अलग रहनै सकिनन्। उनी यो विवादमा प्रारम्भिककालदेखि नै पार्टीकै नेतासरह प्रत्यक्ष संलग्न भइनन् मात्रै, पार्टीभित्रको एक पक्षको वकालत गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिकामै ओर्लिइन्।

यो बीचमा तारन्तार भइरहेको भण्डारी-ओलीको भेट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहको भेटमात्र नभई गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न रणनीति बनाउन भएको भन्ने हठात् संसदको चालु अधिवेशन समाप्त गर्नुले नै पुष्टि गर्‍यो। स्थायी कमिटीको बैठकको दृश्य र त्यसपछि गहिरिएको विवादमा उनी प्रष्टै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिइन्। उनले गुटगत स्वार्थ पूरा गराउन राष्ट्रपति पदसँगै आउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यक्तिको स्वार्थमा लगाएर पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरिन्।

भण्डारी राष्ट्रपति चयन हुनुमा पार्टीगत आबद्धता प्रमुख तत्व हो। यो लुकेको विषय पनि हैन। लामो समय तत्कालीन एमालेमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय भएका आधारमा उनलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो र उनी निर्वाचित पनि भइन्।

राष्ट्रपति भइसकेपछिका केही अनुशासन र मर्यादा हुन्छ नै। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेपछिको पहिलो अनुशासन राजनीतिक आबद्धताको अन्त्य नै हो। भण्डारी नेकपाको उम्मेदवार हुन्। तर निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्थामा उनी नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति होइनन्। उनी सबै नेपाली नागरिकको राष्ट्रपति हुन्। देश विदेशले चिन्ने नेपालको आइकन पनि हुन्। राजनीतिक रूपमा उनी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राजावादी, समाजवादी सबैको राष्ट्रप्रमुख हुन्। 

भावनात्मक रूपमा त्यति लामो समय काम गरेको पार्टीबाट अलग हुन पक्कै सकिँदैन। तर संवैधानिक रूपमा राष्ट्रप्रमुखको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन अझ त्यसमा पनि पार्टीभित्रको कुनै एक गुटलाई बलियो बनाउन राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको उपयोग पदीय गरिमा सुहाउने व्यवहार पक्कै होइन।